स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी यावर काहीच प्रयत्न न केल्याने आज देश लोकसंख्या विस्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आता लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केल्यास थोडातरी परिणाम होईल, अशीच अपेक्षा करता येईल !
समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हेच यावरील मुख्य उपाय आहेत. ते करण्यासाठी आसाम सरकारने केंद्रशासनाला सांगावे, असेच हिंदूंना वाटते !
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येवरून १५० मुसलमान नेत्यांशी ४ जुलै या दिवशी चर्चा केली. ‘केवळ २ मुले असणार्‍या कुटुंबालाच सरकारी योजनांचा लाभ देणार’, याविषयी त्यांनी चर्चेमध्ये सांगितले.
चर्चेद्वारे हा प्रश्‍न सुटेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. त्यासाठी समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणेच आवश्यक आहे !
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने त्यांनी कायद्यांद्वारेच या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवावे, असे हिंदूंना वाटते !
गोवर्धन प्रदक्षिणा मार्गावरील रमणरेती आश्रमात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
केवळ आसामसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी असे कायदे केंद्र सरकारने केले पाहिजेत ! इतकेच नव्हे, तर समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, धर्मांतर बंदी कायदा आदी कायदेही करणे आवश्यक आहेत !
हिंदूंची संख्या वाढवून समस्या सुटणार नाही, तर हिंदू संख्येने अल्प असले, तरी त्यांना ईश्‍वराचे अधिष्ठान असले, तरी ते धर्मांध शक्तींमुळे निर्माण झालेल्या संकटांना पुरून उरतील, हेच खरे !
काही दशकांनंतर तेथे स्वतंत्र ‘जपानीस्तान’ची मागणी होऊ लागल्यास आश्‍चर्य वाटू नये ! हे लोक जगात कुठेही गेले, तरी त्यांच्या शिक्षणात, सुसंस्कृतपणात किंवा त्यांच्या शांततेत कोणतीही वाढ होत नाही; मात्र लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होते !
देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वेच्छिक आहे. त्यामुळे स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे, याचा निर्णय दांपत्याकडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.