कुटुंब नियोजनाचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत ! – केंद्र सरकार

वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी देहली – देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वेच्छिक आहे. त्यामुळे स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे, याचा निर्णय दांपत्याकडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. देशातील वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण घालण्याच्या संदर्भात भाजपचे नेते अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी देहली उच्च न्यायालयात केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर केंद्राने त्याची बाजू मांडली आहे.