स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी यावर काहीच प्रयत्न न केल्याने आज देश लोकसंख्या विस्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आता लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केल्यास थोडातरी परिणाम होईल, अशीच अपेक्षा करता येईल !

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – वाढती लोकसंख्या विकासात बाधा ठरते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आणखी प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत, असे प्रतिपादन उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याविषयी बोलतांना केले.
योगी आदित्यनाथ म्हणाले की,
१. याविषयी जागरूकतेची भूमिका पुष्कळ महत्त्वाची आहे. प्रत्येक नागरिकाशी लोकसंख्या नीतीचा संबंध आहे. वाढती लोकसंख्या ही गरिबीचे कारण आहे. २ मुलांमध्येही योग्य अंतर असायला हवे. जर त्यांच्यामध्ये योग्य अंतर नसेल, तर त्यांचे पोषणही चांगले होत नाही. त्यावरही परिणाम होतो. गरिबी आणि वाढती लोकसंख्या या एकमेकांशी संबंधित आहेत.
२. समाजातील विविध घटकांचा विचार करून सरकारने लोकसंख्या नियंंत्रण नीती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा संबंध केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाशीच नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात सुख आणि समृद्धी यांचा मार्ग प्रशस्त करणे, याच्याशीही आहे.
जनसंख्या नीति जारी करते हुए, देखें क्या बोले सीएम योगी#Video #UttarPradesh #India #PopulationControl https://t.co/RHJI4oso7e
— AajTak (@aajtak) July 11, 2021
उत्तरप्रदेश शासनाच्या ‘लोकसंख्या नीती’ अंतर्गत काय असेल ?वर्ष २०२१ ते २०३० च्या प्रस्तावित ‘लोकसंख्या नियंत्रण नीती’च्या अंतर्गत असणार्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाद्वारे गर्भनिरोधक उपायांची सुविधा वाढवली जाणार आहे. तसेच सुरक्षित गर्भपाताची यंत्रणा उभारण्यात येईल. ११ ते १९ वर्षांच्या युवकांना पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा देण्यासमवेतच वयोवृद्धांच्या देखभालीसाठी व्यापक व्यवस्था करणेही यामध्ये आहे. |
पहिल्या १० गायींसाठी ९० टक्के, तर उर्वरित १० गायींसाठी ७५ टक्के सरकारी अनुदान
गोव्यात कॅसिनोंमधील ‘गेमिंग’ क्षेत्रात २१ वर्षांखालील व्यक्तीला प्रवेश बंदी
न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर काळी जादू करणार्या महिलेला अटक
हवामान खात्याचा नव्हे, तर पंचांगाचा अंदाज खरा ठरला ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
लातूर विभागाच्या उपसंचालक (माहिती) पदाचा सुनील कच्छवे यांनी पदभार स्वीकारला !
थुंकणार्याकडून आता अडीच सहस्र रुपये दंड वसूल करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय