हरियाणा सरकारच्या बुलडोझर मोहिमेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
आतापर्यंत ७५० हून अधिक अवैध झोपड्या आणि इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत ७५० हून अधिक अवैध झोपड्या आणि इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.
पोलिसांकडील माहितीनुसार ‘धार्मिक तंटे, भांडणे आणि दंगली’ या विषयावरून वर्ष २०१९ मध्ये १, वर्ष २०२० मध्ये ४, वर्ष २०२१ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५, वर्ष २०२२ मध्ये ३ आणि चालू वर्षात आतापर्यंत २ प्रकरणांची नोंद झालेली आहे.
रेल्वेच्या भूमीवर अतिक्रमण करून मशिदी बांधल्याची रेल्वे प्रशासनाची माहिती
वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळी हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी यांच्यावर येऊ नये. सरकारी यंत्रणांनी स्वतःहून यावर कारवाई करणे आवश्यक !
पांडववाडा या नावावरूनच आपल्याला हा हिंदूंचा प्राचीन ऐतिहासिक वारसा आहे हे लक्षात येते. जो जुना इतिहास आहे तो कोणालाही पुसता येणार नाही. म्हणूनच पांडववाड्यातील अनधिकृत मदरसा आणि तेथील नमाजपठणावर बंदी घातल्याचा अंतरिम आदेश योग्यच आहे.
अनधिकृत बांधकाम केले जात असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ? हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? प्रशासनाला स्वतःहून कळत नाही का ? यास उत्तरदायी असणार्या दायित्वशून्य अधिकार्यांना कारागृहात टाकले पाहिजे !
गड-दुर्गांच्या संवर्धनाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे; मात्र त्यांचा इतिहास भावी पिढीपुढे आणण्यासाठी पुरातत्व विभाग आणि सरकार यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. गड-दुर्गांचे संवर्धन हा केवळ राजकीय लाभापुरता विषय मर्यादित न ठेवता त्याविषयी आत्मियतेने काम करणे आवश्यक आहे.
शेकडो पोलिसांच्या बंदोबस्तात वन विभागाच्या अधिकार्यांनी अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची कारवाई केली. शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी गडावर जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले होते. सकाळी ११ वाजेपर्यंत ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली.
रुमडामळ पंचसदस्य वळवईकर यांच्यावर आक्रमण झाल्यानंतर हिंदु आणि मुसलमान वादावरून वातावरण अशांत झाले होते. श्री. वळवईकर यांनी ‘हा मदरसा बंद करावा, तसेच येथील गोमांस विक्री केंद्रांवर नियंत्रण असावे’, अशी मागणी ग्रामसभेत केली होती.
इटली असा कायदा करण्याचा प्रयत्न करू शकते, तर भारतातील १०० कोटीहून अधिक जनतेला सार्वजनिक ठिकाणी होणार्या नमाजपठणाचा त्रास होत असतांना येथे असा कायदा का करता येत नाही ?