उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला नोटीस पाठवून बाप्तिस्मा घाटाचे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यास भाग पाडले !

  • आंध्रप्रदेशातील मंगलागिरी येथील घटना

  • उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या आदेशानंतरही चालू होते अनधिकृत बांधकाम !

बाप्तिस्मा घाटाचे अनधिकृत बांधकाम

अमरावती (आंध्रप्रदेश) – आंध्रप्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील मंगलागिरी येथे उच्च न्यायालयाची स्थगिती असतांनाही बाप्तिस्मा घाटाचे अनधिकृत बांधकाम चालू आहे. मंगलागिरीमधील तेनाली जोडरस्त्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या भूमीवर ख्रिस्त्यांसाठी बाप्तिस्मा घाट बांधण्यात येत आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी असलेले राज्याचे मुख्य सचिव, गुंटूरचे जिल्हाधिकारी, मंगूागिरीचे तहसीलदार आणि मंगलागिरी महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना नोटीस पाठवल्यानंतर प्रशासनाने हे बांधकाम रोखले आहे.

उच्च न्यायालयाने बाप्तिस्मा घाटाच्या बांधकामाला स्थगिती देऊनही त्याचे काम चालूच   ठेवल्याविषयी भाजपच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी या अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन निदर्शने केली. तेथे मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उपस्थित करून पोलिसांनी भाजपच्या नेत्यांना तेथून बलपूर्वक हाकलले. पोलीस सत्ताधार्‍याची बाजू घेत असल्याचा आरोप करत भाजपच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला.

अनधिकृत बांधकामाला सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचा पाठिंबा ! – याचिकाकर्त्याचा आरोप

मुप्पाराज प्रदीप आणि इतर चौघांनी भूमी महसूल नोंदीनुसार जोडरस्ता जमीन म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम केले जात असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. ‘धर्मांतरासाठी हे बांधकाम केले जात आहे. या अनधिकृत बांधकामाला सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचा पाठिंबा आहे’, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणी सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस पाठवून बांधकामाला स्थगिती दिली.

संपादकीय भूमिका

  • अनधिकृत बांधकाम केले जात असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ?
  • हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? प्रशासनाला स्वतःहून कळत नाही का ? यास उत्तरदायी असणार्‍या दायित्वशून्य अधिकार्‍यांना कारागृहात टाकले पाहिजे !