शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षात गड अतिक्रमणमुक्त ?

जळगाव जिल्ह्यातील यावल येथील राजे निंबाळकर यांच्या गडाच्या पडझडीविषयी स्वत: जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी बैठक घेतली. या गडाची दुरुस्ती आणि संवर्धन यांविषयी पुरातत्व विभागाकडून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी स्थानिक प्रशासनाला दिला आहे. सर्व गडप्रेमींसाठी ही गोष्ट निश्चितच समाधानकारक आहे. यावल गडाप्रमाणे राज्यातील अनेक गडांची पडझड झाली आहे. राज्य आणि केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे असलेला हा प्राचीन मौल्यवान ठेवा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. सिंधुदुर्गमधील विजयदुर्ग या सागरी दुर्गाच्या बाहेर समुद्रामध्ये पाण्याच्या तळाशी संरक्षक भिंती बांधण्यात आल्या आहेत. दुर्गावर आक्रमण करण्यासाठी येणारी शत्रूची मोठी जहाजे त्या भिंतीवर आदळून फुटावीत, अशी व्यवस्था छत्रपती शिवरायांच्या आरमाराने केली होती. याविषयी किती जणांना ठाऊक आहे ? हा प्रश्न आहे. खरेतर हा इतिहास पाठ्यपुस्तकात असायला हवा; मात्र हा मौलिक ठेवा इतिहासजमा होत असूनही त्याकडे पहायला पुरातत्व विभागाला सवड नाही. ही स्थिती केवळ यावल गडाची नाही, तर राज्यातील अनेक गड-दुर्ग अन् त्यांच्या अवतीभवती असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाच्या ठेव्याची आहे. खरेतर महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणी असलेला हा इतिहास पुरातत्व विभाग आणि प्रशासन यांनी शोधून तो उघड करणे आवश्यक आहे.

गड-दुर्गांच्या संवर्धनाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे; मात्र त्यांचा इतिहास भावी पिढीपुढे आणण्यासाठी पुरातत्व विभाग आणि सरकार यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. गड-दुर्गांचे संवर्धन हा केवळ राजकीय लाभापुरता विषय मर्यादित न ठेवता त्याविषयी आत्मियतेने काम करणे आवश्यक आहे. गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवणे आणि त्यांची दुरवस्था रोखणे, यांसाठी शेकडो शिवप्रेमींनी १८ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी मंत्रालयावर मोर्चा काढला. त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘गड-दुर्गांच्या रक्षणासाठी महामंडळ किंवा प्राधिकरण स्थापन करू’, असे आश्वासन दिले; पण या आश्वासनाला वर्ष व्हायला आले, तरी त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. ३ मार्च २०२३ या दिवशी ‘महाराष्ट्र गड-दुर्ग रक्षण समिती’च्या वतीने आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन गड-दुर्गांचे रक्षण आणि संवर्धन यांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची, तसेच तेथील अतिक्रमण हटवण्याची घोषणा केली; मात्र अद्याप ना महामंडळ स्थापन झाले आहे, ना गडावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कामाला गती आली.

उत्तरदायी अधिकार्‍यांची चौकशी करा !

गड-दुर्गांवर शिवजयंती साजरी करणे, गडांची स्वच्छता करणे यांसाठी शिवप्रेमींनी रितसर अनुमती मागूनही पुरातत्व विभागाकडून ती दिली जात नाही. अनेकदा गड-दुर्गांवर भगवा झेंडा फडकावण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडून प्रतिबंध केला जातो. पुरातत्व विभाग याविषयी जितका दक्ष असतो, तितका तो गड-दुर्गांवरील इस्लामी अतिक्रमण हटवण्याविषयी मात्र सौम्य भूमिका घेतो. पुणे येथील लोहगडावर मुसलमानांनी अवैध थडगे उभारले आहे. या हाजी हजरत उमरशहावली बाबा दर्ग्याकडून प्रतिवर्षी अवैधपणे उरूस साजरा केला जातो. या वेळी गडावर बोकड कापणे, मांस खाणे, मद्य पिणे, शौच करणे आदी अपप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी करूनही ते रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि पुरातत्व विभाग यांना अनेक वर्षे लागली. सध्या तर या अवैध थडग्यावर दर्गा बांधण्याचे काम चालू आहे आणि त्यासाठी चक्क गडावरील दगडांचाच बांधकामासाठी उपयोग केला जात आहे. हा गड भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहे आणि याविषयी स्थानिक शिवप्रेमींनी विभागाकडे अनेक तक्रारीही केल्या आहेत; मात्र अद्याप कारवाई झालेली नाही. गडावरील इस्लामी अतिक्रमण हे केवळ अन् केवळ पोलीस, प्रशासन आणि पुरातत्व विभाग यांचे दुर्लक्ष अन् भ्रष्ट कारभार यांमुळेच वाढले आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करून अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवरच प्रथम कारवाई व्हायला हवी.

अवैध बांधकामांवर हातोडा घाला !

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात अफझलखानाच्या कबरीवरील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यात आले, तर याउलट शिवसेना-भाजप सरकारने गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवण्याविषयी घेतलेली भूमिका अभिनंदनीय आहे; मात्र या कामाला गती येणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात ४५ हून अधिक विविध महामंडळे आहेत. त्यांतील अनेकांची इतकी दुरवस्था झाली आहे की, ती चालू ठेवणे म्हणजे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अशात आणखी एका महामंडळाची भर पडून प्रश्न सुटणार नाही. सरकारला छत्रपती शिवरायांविषयी अभिमान वाटत असेल, तर त्यांच्या गड-दुर्गांचे संवर्धन हे त्यांचा पराक्रम, स्वाभिमान आणि राष्ट्रनिष्ठा रुजवण्यासाठी व्हायला हवा. अफझलखानाच्या कबरीच्या भोवतीचे अतिक्रमण हटवण्यासाठी राज्य सरकारला अनेक वर्षे लागली. त्यासाठी कायदेशीर लढा देणे, पोलीस पहारा ठेवणे यांवर सरकारला कोट्यवधी रुपये व्यय करावे लागले ते वेगळेच. काही मासांपूर्वी राज्यशासनाने विशाळगडावरील अवैध बांधकामाच्या विरोधात कारवाईला प्रारंभ केला; मात्र हे अवैध बांधकाम तोडण्याच्या विरोधातही न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे कारवाई थांबली आहे. अवैध बांधकाम चालू झाले, त्याच वेळी कारवाई करणे अपेक्षित होते. वेळीच कारवाई न केल्यास भविष्यात हे गड-दुर्ग इस्लामी धार्मिक स्थळे म्हणून उदयाला येतील. त्यामुळे शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षी तरी गड-दुर्ग अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी शिवप्रेमींनी सरकारला भाग पाडावे !