सातारा, २८ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्याचे आर्थिक धोरण जर मद्यपींच्या करावर आधारित असेल, तर ते राज्य कदाचित श्रीमंत होईल; परंतु सुखी होणार नाही. राज्यामध्ये बहुतांश मद्याची दुकाने ही नेत्यांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचीच आहेत. रामराज्याची स्वप्ने दाखवून राक्षसी वृत्तीचे कर्म करणार असाल, तर जनता कदाचित क्षमा करणार नाही, असे प्रतिपादन ‘महाराष्ट्र राज्य व्यसनमुक्त युवक संघा’चे राज्य प्रवक्ते विलासबाबा जवळ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले.
१. अनेकांची कुटुंबव्यवस्था सरकारच्या मद्य धोरणांमुळे उद्ध्वस्त झाली आहे. वाढत्या महसुलाचा हव्यास सरकारला तारक वाटत असला, तरी तो जनतेच्या आरोग्यावर, आर्थिक परिस्थितीला आणि कायदा-सुव्यवस्थेला मारक ठरणारा आहे.
२. महात्मा गांधी यांनीही ‘नशाबंदी’ आवश्यक असल्याचे म्हटले होते; परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारांनी त्यांच्या विचारांना तिलांजली देऊन अधिकाधिक मद्य दुकानांना अनुमती देऊन महाराष्ट्राचे ‘मद्यराष्ट्र’ केले.
३. या आधीच्या सरकारमधील उत्पादन शुल्क मंत्री यांनी कहर करत ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र दाखवल्याविनाच शेकडो मद्य विक्री दुकानांना अनुमती देऊ केली आहे. हीच अनुमती रहित करण्यासाठी आता अनेक गावांमध्ये आंदोलने चालू आहेत. यातच नवीन उत्पादन शुल्क मंत्री यांनी मद्याची दुकाने वाढवण्यासाठी आदेश दिले आहेत.
४. साधू-महंत यांची महाराष्ट्र भूमी आता सरकारने मद्यासुरांची भूमी करायचे ठरवले आहे कि काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याविषयी व्यसनमुक्त युवक संघाचे गुरुवर्य बंडातात्या कराडकर हे उत्पादन शुल्क मंत्री यांची भेट घेऊन यावर मागण्यांचे निवेदन देणार आहेत.
संपादकीय भूमिकाअसे सांगण्याची वेळ व्यसनमुक्ती संघटनेवर येणे दुर्दैवी आहे. प्रशासनाला हे दिसत नाही का ? प्रशासन जनतेचे रक्षक कि वैरी ? |
पनवेल येथील ७ गायींच्या मृत्यू प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करणार ! – उदय सामंत, उद्योगमंत्री
मयंक लोहार हत्याप्रकरणी सरकार विधानसभेत निवेदन करणार !
हिंदुत्वनिष्ठांच्या सतर्कतेमुळे संशयास्पदरित्या फिरणारे ३ काश्मिरी मुसलमान पोलिसांच्या कह्यात
बांदोडा येथील जैन समाजाच्या वारसा स्थळी मोहरमनिमित्त उघड्यावर बकरा कापण्यास बंदी घाला 
जनकल्याण आणि दुष्काळ टळण्यासाठी आचरा येथील ग्रामस्थांचा श्री देव ठाणेश्वराला जलाभिषेक !
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने विरार येथे धर्मप्रेमींसाठी ‘स्नेह’ मेळावा !