अनधिकृतपणे सरकारी बंगल्यात रहाणारे माजी मंत्री आणि आमदार यांची हकालपट्टी करा ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश
असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासन थेट कारवाई का करत नाही ? अशी कारवाई न करणार्या सरकारी अधिकार्यांवरही कारवाई करायला हवी !
असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासन थेट कारवाई का करत नाही ? अशी कारवाई न करणार्या सरकारी अधिकार्यांवरही कारवाई करायला हवी !
यामध्ये ३१ मार्चपर्यंत इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या शाळा वगळता इतर शाळा, वसतीगृहे, शिकवणीवर्ग, यात्रा, आठवडी बाजार, मोर्चे, आंदोलने हे सर्व बंद रहाणार आहे. शाळा, शिकवणी वर्ग आणि महाविद्यालये जरी बंद असली, तरी शिक्षकांना मात्र शाळेत जाऊन आपले कर्तव्य पार पाडावे लागणार आहे.
दिशा रवि अशा गोष्टींमुळे देशाची प्रतिमा मलीन होते याविरोधात तातडीने कारवाई केली पाहिजे.
एखादा पाद्री भविष्यात घडणार्या घटनांविषयी आधीच सतर्क करत असेल आणि त्याच्यावर जर अशी कारवाई होणार असेल, तर युरोपमधील लोकांची सुरक्षा वार्यावरच आहे, असेच म्हणावे लागेल !
काँग्रेसने अनेकदा आमदार, खासदार यांची फोडाफोडी केली आहे, त्याविषयी नारायणसामी कधी का बोलले नाहीत ?
भाजपने श्रीधरन् यांच्या नेतृत्वाखाली केरळच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ही प्रसिद्ध केली पाहिजे. त्यातही प्रत्येक आश्वासन सत्ता आल्यास किती दिवसांत पूर्ण केले जाईल, हेही दिनांकानुसार घोषित केले जावे, असे वाटते. मुख्यमंत्री झाल्यास श्रीधरन् त्या दृष्टीने प्रयत्न करतील, याची शंका वाटत नाही.
बलात्काराच्या आरोपींना तत्परतेने कठोर शिक्षा होत नसल्याने अशा घटना थांबण्याऐवजी वाढत आहेत.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? बँकांना का कळत नाही कि केवळ नफा मिळवणेच हा त्यांचा उद्योग आहे ?
नगरसेविकेकडून सनातनच्या कार्याचे कौतुक
‘देशात ‘लव्ह जिहाद’ नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही’, असे म्हणणारे आता तरी लव्ह जिहाद असल्याचे स्वीकारतील का ?