सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी हिंदु राष्ट्र अत्यावश्यक ! – संजय जोशी, हिंदु जनजागृती समिती
हिंदु धर्म, देवता यांच्या विरोधात बोलणार्यांवर, हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणार्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदविले जात नाहीत, हे दुर्दैव आहे.
हिंदु धर्म, देवता यांच्या विरोधात बोलणार्यांवर, हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणार्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदविले जात नाहीत, हे दुर्दैव आहे.
हिंदु जनजागृती समितीचे धर्मप्रचारक सद़्गुरु नीलेश सिंगबाळ यांनी झारखंड आणि बंगाल या राज्यांमध्ये ‘हिंदु राष्ट्र संपर्क अभियान’ राबवले. या अंतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
तमिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलीन, कर्नाटकचे ग्रामविकासमंत्री प्रियांक खर्गे, तमिळनाडू येथील द्रमुकचे खासदार ए. राजा, पुरोगामी पत्रकार निखिल वागळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सनातन धर्माविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या विरोधात (‘हेट स्पीच’च्या) शहापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली.
एकदा जिज्ञासूंना संपर्क करण्याची सेवा करत असतांना माझी एका धर्मविरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी भेट झाली. ‘मी हिंदु जनजागृती समितीची कार्यकर्ती आहे’, असे कळल्यावर त्यांनी स्वतःची ओळख लपवली; पण..
उदयनिधी स्टॅलीन, ग्रामविकासमंत्री प्रियांक खर्गे, तमिळनाडू येथील द्रमुकचे खासदार ए. राजा, पुरोगामी पत्रकार निखिल वागळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सनातन धर्माविषयी..
मालवण येथील शिवरायांच्या मंदिराच्या ठिकाणी शिवरायांच्या कार्याची माहिती देणारे फलक, ग्रंथालय, ऐतिहासिक ठेवा, चित्राच्या स्वरूपात इतिहासाची मांडणी, अशा प्रकारे इतिहासाची माहिती देण्यात यावी.
दसर्याच्या दिवशी विजयाचे प्रतिक म्हणून शस्त्रपूजन करणे, ही हिंदु धर्माची परंपरा आहे. हीच परंपरा कायम ठेवत हिंदु जनजागृती समिती आणि समस्त हिंदुत्वनिष्ठ यांच्या वतीने पुणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सामूहिक शस्त्रपूजन पार पडले.
विजयादशमीच्या निमित्ताने युवकांमध्ये शौर्य जागृतीसाठी दसर्याच्या पूर्वसंध्येला हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ठिकठिकाणी सामूहिक शस्त्रपूजनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
हिंदु राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी विजयादशमीच्या विजयीदिनी हिंदूंच्या मनातील शौर्याची भावना पुन्हा प्रज्वलित होण्याकरता सामूहिक शस्त्रपूजन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबच्या संदर्भात निर्णय दिलेला असतांना न्यायालयाचा अवमान करणारा अशा प्रकारचा निर्णय कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार घेते, हे लक्षात घ्या !