उत्तरप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्याची शिवसेनेच्या आमदारांची मागणी !

नागपूर – शिवसेनेच्या आमदारांनी उत्तरप्रदेशच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातही हलाल उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात हलाल उत्पादनांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला. शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, तसेच आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, प्रताप सरनाईक, संतोष बांगर, बालाजी कल्याणकर आणि प्रकाश सुर्वे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना याविषयीचे निवेदन सादर केले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील आदेश दिला.

या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी हलाल प्रमाणपत्राचा अवैध प्रकार ऐकल्यावर त्याची तात्काळ नोंद घेत अधिकार्‍यांना दूरभाष करून संबंधित प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट, समितीचे नागपूर येथील समन्वयक श्री. अभिजीत पोलके आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांना अवैध असणार्‍या हलाल प्रमाणपत्राविषयी विस्तृत माहिती आणि समितीचा ‘हलाल जिहाद ?’ हा ग्रंथ भेट देण्यात आला. त्याची गांभीर्याने नोंद घेत आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून वरीलप्रमाणे मागणी केली.

उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्याची शिवसेना आमदारांची मागणी…
मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल घेत हलाल उत्पादनांची चौकशी करण्याचे आदेश @TV9Marathi @abpmajhatv @PTI_News @saamTVnews @zee24taasnews pic.twitter.com/soCwanyfqO

— Sunil Ghanwat🛕🛕 (@SG_HJS) December 12, 2023

या वेळी शिवसेनेच्या आमदार डॉ. कायंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रातील काही हलाल प्रमाणित उत्पादने दाखवून सांगितले की,

१. दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, बेकरी उत्पादने, नमकीन, रेडी-टू-ईट (लगेच खाऊ शकतो असे पदार्थ), खाद्यतेल, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये उत्पादनांच्या वेष्टनावर हलाल प्रमाणपत्र चिन्हांकित करण्याचे कायदेशीर प्रावधान नाही, तसेच ‘औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४०’ आणि संबंधित नियमांमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासाठी कोणतेही प्रावधान नाही. अशा परिस्थितीत कोणतीही औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा सौंदर्यप्रसाधनांच्या वेष्टनावर हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कोणतेही तथ्य प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नमूद केले असल्यास तो एक दंडनीय अपराध आहे.

२. खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात लागू असलेल्या कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) यांना खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याआधारे खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्‍चित केली जाते. याउलट हलाल प्रमाणन ही एक समांतर प्रणाली आहे, जी खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेविषयी भ्रम निर्माण करून सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते.

३. महाराष्ट्रासह देशभरात ‘हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट मुंबई’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ आदी अनेक संस्थांकडून अवैधरित्या हलाल प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जाते. हा पैसा लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट आणि अन्य आतंकवादी संघटनांच्या अनुमाने ७०० आरोपींना कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी वापरला जातो.

भारतात हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकताच काय ? – मुख्यमंत्री

याविषयी पुरावे सादर करण्यात आले. त्याची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर नोंद घेत म्हटले की, हा प्रकार माझ्या कानावर आला आहे. मुळात भारतात हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकताच काय ? हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. शासन या प्रकाराची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करील.