७ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठात केवळ न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या एकट्यांनीच निराळे मत मांडले.अन्य ६ न्यायमूर्तींनी एकमुखाने घोषित केले की, राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील जातीनिहाय उपवर्गीकरण करू शकतात.
भक्तांच्या श्रद्धेचा विषय असल्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात वर्ष २०१५ मध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.
तिहेरी तलाक प्रकरणात आणि अलीकडील एका पोटगी प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा लागू नसल्‍याचे सांगितले होते. एवढे सर्व होऊनही कोणतेही प्रकरण आले की, वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवले जाते.
पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठासमोर युक्तीवाद केला. न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून गोरक्षक जिग्नेश कंखरे यांना जामीन संमत केला आहे.
सध्या हिंदूंच्या डोक्यात धर्मनिरपेक्षतेचे वारे वहात असल्याने त्यांना प्रत्येक ठिकाणी धर्मांधांना सहभागी करून घेतल्याखेरीज पूर्णत्व आल्यासारखे वाटत नाही. नंतर त्याचे परिणाम त्यांनाच भोगावे लागतात.
‘वर्ष १९८८ मध्ये जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापिठ हे ‘अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था’ असल्याचे घोषित करण्यात आले. या विद्यापिठातील एक धक्कादायक बातमी नुकतीच समोर आली.
‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’च्या कलम १२५ नुसार घटस्फोटीत मुसलमान महिला तिच्या पतीकडून पोटगी मागू शकते, असा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. ‘मुसलमान महिला पोटगी अधिकार संरक्षण कायदा १९८६’ अस्तित्वात आहे….
‘उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी धर्मांतर प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला आणि हिंदूंचे समुहाने होत असलेल्या ख्रिस्ती धर्मांतराविषयी चिंता व्यक्त केली. एवढेच नाही, तर त्यांनी असे धर्मांतर थांबवण्याचा..
कायदे किती चांगले, सक्षम आणि कठोर आहेत, याला महत्त्व नसून ते राबवणारी यंत्रणा कशी आहे, याला महत्त्व आहे. डॉ. आंबेडकरही राज्यघटनेविषयी हेच म्हणाले होते.
खासदार कंगना राणावत आणि देशद्रोही अरुंधती रॉय यांच्या प्रकरणांच्या तुलनेतून पुरोगाम्यांच्या दुटप्पी वागणुकीतील भेद लक्षात घ्या !