उत्तरप्रदेशमधील अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या सत्यवचनांचे पडसाद !

१. निरपेक्षपणे हिंदूंची बाजू घेणार्‍या न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याविषयी पुरोगामी विधीज्ञांचा थयथयाट

‘विश्‍व हिंदु परिषदेच्‍या विधी विभागाची परिषद नुकतीच झाली. त्‍याला उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायमूर्ती शेखर कुमार यादव आणि अन्‍य एका न्‍यायमूर्तींची उपस्‍थिती होती. या परिषदेत न्‍यायमूर्ती शेखर यादव यांनी लोकसंख्‍या वाढ, द्विभार्या, बहुपत्नीत्‍व कायदा, समान नागरी कायदा, श्रीराममंदिरासाठी पूर्वजांनी केलेले बलीदान, हिंदूंचे त्‍यांच्‍या मुलांवरील चांगले संस्‍कार, तसेच धर्मांधांचे त्‍यांच्‍या मुलांदेखत जनावरे कापणे आणि त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या मुलांवर क्रौर्यांचे होणारे संस्‍कार इत्‍यादींविषयी भाष्‍य केले.
विश्‍व हिंदु परिषदेच्‍या कार्यक्रमात न्‍यायमूर्ती शेखर यादव यांनी भाष्‍य केल्‍यानंतर पुरोगाम्‍यांनी सगळा देश डोक्‍यावर घेतला. सर्वप्रथम अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण, जे स्‍वतःचे अस्‍तित्‍व टिकवण्‍यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्‍यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे सरन्‍यायाधीश संजीव खन्‍ना यांच्‍याकडे लेखी तक्रार केली. राज्‍यसभेतील काँग्रेस खासदार कपिल सिब्‍बल यांनी महाभियोग प्रस्‍तावाची चेतावणी दिली. उच्‍च न्‍यायालयाचे अथवा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायमूर्तींना त्‍यांच्‍या पदावरून हक्‍क भंग किंवा महाभियोग प्रविष्‍ट करून घरी बसवणे किती अवघड असते, हे सिब्‍बल यांना माहिती आहे का ? गेल्‍या ७५ वर्षांच्‍या इतिहासात आतापर्यंत एकमात्र न्‍यायमूर्ती घरी गेले आहेत. त्‍यामुळे अशा पोकळ धमक्‍या देणे, म्‍हणजे धर्मांधांसाठी आपला किती जिव्‍हाळा आहे, हे दाखवण्‍याचा त्‍यांचा प्रयत्न दिसून येतो. त्‍यांच्‍यासह अधिवक्‍त्‍या इंदिरा जयसिंंह यांनीही न्‍यायमूर्ती शेखर यादव यांच्‍याविरुद्ध गरळ ओकली.

२. काय म्‍हणाले न्‍यायमूर्ती शेखर यादव ?

न्‍यायमूर्ती शेखर यादव म्‍हणाले, ‘‘काँग्रेसने वर्ष १९५५ मध्‍ये द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा आणला, तसेच ‘हिंदु कोड बिल’ आणून हिंदूंवर अनेक बंधने लादली. दुसरीकडे धर्मांधांना ‘मुस्‍लीम पर्सनल लॉ’ (मुस्‍लीम वैयक्‍तिक कायदा) पाळण्‍याची मुभा दिली. त्‍याचा थेट परिणाम असा झाला की, संस्‍कारी हिंदु आणि कायद्याचे भय यांमुळे हिंदू एका पत्नीमध्‍ये सुखी राहिले. धर्मांधांची ४-४ लग्‍ने आणि ‘लव्‍ह जिहाद’च्‍या माध्‍यमातून ‘हम पांच हमारे पच्‍चीस’ यांमुळे भारतातील विविध राज्‍यांची ‘डेमोग्राफी’ (लोकसंख्‍येचे स्‍वरूप) पालटली. हिंदु पालकांवर वेद आणि शास्‍त्रे यांचा संस्‍कार झाल्‍यामुळे ती मुलांना नीतिमत्ता, परोपकार आणि सदाचार  शिकवतात. धर्मांध मात्र त्‍यांच्‍या मुलांना पशुहत्‍या कशी करायची, हे शिकवतात. त्‍यामुळे जन्‍मतः त्‍यांच्‍या मुलांमध्‍ये क्रौर्य, क्रूरता आणि हिंसा उपजते.’’ न्‍यायमूर्ती पुढे विचारतात की, मग त्‍यांची मुले दयाळू कशी राहतील ?

३. कायद्यांविषयी धर्मांधांची सोयीस्कर भूमिका

हिंदूंमध्ये दांपत्य विभक्त झाल्यास हिंदु पतीला त्याच्या पत्नीला पोटगी आणि त्याच्या पत्नीपासून झालेल्या मुलांना संपत्तीतील हिस्सा द्यावा लागतो. धर्मांध मात्र ‘पर्सनल लॉ’चे शस्त्र उपसून पत्नीला पोटगीपासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘शहाबानो खटल्याचे वर्ष १९८५ चे निकालपत्र एक चांगले निकालपत्र होते; कारण त्यात त्यांना ‘पत्नीला पोटगी द्या’, असा उल्लेख केला आहे.’’ ते म्हणतात, ‘‘हलाला प्रथा, तसेच अनेक लग्न, अनेक मुले सोडून दिलेल्या पत्नीला पोटगी न देणे, हा काही तुमचा अधिकार नाही. समान नागरी कायदा करून तो कार्यवाहीत आणायला काहीही वेळ लागणार नाही.’’

४. श्रीराममंदिरासाठी हिंदूंच्या पूर्वजांनी दिलेल्या लढ्याविषयी कृतज्ञता बाळगा !

न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘श्रीराम जन्मभूमीसाठी किंवा रामलल्लाच्या मंदिरासाठी हिंदूंच्या पूर्वजांनी अनेक पिढ्या लढा दिला आणि त्यांचे सर्वस्व पणाला लावले; मात्र त्यांच्या हयातीत त्यांना श्रीराममंदिर बघायला किंवा त्याचे दर्शनही मिळाले नाही; परंतु त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कुठेही उणीव होऊ दिली नाही. आपले पूर्वज षंढ नव्हते. त्यांनी दाखवलेला संयम हा त्यांच्या संस्काराचा भाग होता. आपण भाग्यवान आहोत की, आपल्याला रामलल्लाचे मंदिर बांधलेले दिसते आणि दर्शनही घ्यायला मिळते.

५. विश्वाला नेतृत्व देण्याचे सामर्थ्य केवळ हिंदूंमध्ये ! 

आपल्या भाषणात पुढे ते म्हणाले, ‘‘आपण वरील तत्त्व कायमस्वरूपी लक्षात ठेवले पाहिजे, म्हणजे आपल्याला कुणाकडूनही त्रास होणार नाही.’’ त्यानंतर त्यांनी स्वामी विवेकानंदांची आठवण करून दिली. त्यांचे वाक्य उधृत करून ते म्हणतात, ‘‘विश्वाला दिशा देणारा अन् नेतृत्व देणारा केवळ हिंदूच असू शकतो आणि तो केवळ भारतीय असू शकतो.’’

६. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन यांची वैचारिक उधळपट्टी 

बाबरी पतनाच्या पूर्वसंध्येला न्यायमूर्ती ए.एम्.अहमदी मेमोरियलचा कार्यक्रम झाला. त्याला न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन उपस्थित होते. ए.एम्.अहमदी हे काँग्रेसच्या सत्ताकाळात कायमस्वरूपी काँग्रेसला साहाय्य करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने नेमलेल्या आयोगाचे सदस्य किंवा अध्यक्ष या भूमिकेत होते. प्रत्येक वेळी त्यांनी काँग्रेसला वाचवले. थोडक्यात ते काँग्रेसच्या ‘पे रोल’वरच (वेतन घेणार्‍यांच्या सूचीत) होते, असेही आपण म्हणू शकतो. अशा व्यक्तीच्या स्मरणार्थ झालेल्या कार्यक्रमात काही वेगळे विचार ऐकायला मिळेल, ही अपेक्षा करणेच फोल आहे.

या वेळी न्यायमूर्ती नरिमन यांनी श्रीराममंदिराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यावरही टीका केली आणि त्यातील विसंगती दाखवली. ते म्हणाले, ‘‘उत्तरप्रदेशात अयोध्येतील बाबरी ढाचा पाडल्याप्रकरणी कारसेवकांवर गुन्हे नोंदवले होते आणि त्यांचे खटलेही चालू होते. त्या खटल्यातील न्यायमूर्तींनी निर्दोषत्व घोषित केले. त्यांना तुम्ही उपलोकायुक्त म्हणून कसे नेमता ?’’ येथे नरिमनसाहेब आपण हे विसरला की, काँग्रेसच्या सत्ताकाळात ज्यांनी आणीबाणीला विरोध केला नाही, तसेच भूमी संपादन निवाड्यात सरकारला साजेशी भूमिका घेतली, त्यांना तुम्ही ‘आऊट ऑफ टर्न’ (वेगळ्या मार्गाने) सरन्यायाधीश हे पद बहाल केले होते. त्या वेळी आपल्या वडिलांनी, म्हणजे ज्येष्ठ विधीज्ञ फली नरिमन यांनी विरोध केला होता. त्याविषयी किंवा आणीबाणीविषयी आजपर्यंत ५० वर्षात आपण कधीही काही बोलला नाहीत. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना फौजदारी खटल्यातून निर्दोष सोडणार्‍या धर्मांध न्यायमूर्तींना थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केले गेले. हिंदूंच्या विरुद्ध प्रशासन आणि पोलीस कार्यरत होते. न्यायालयातही अनेक निर्णय विरुद्ध आले; मात्र आपण त्याविषयी चकार शब्दही काढला नाही. वर्ष १९९० मध्ये साडेचार लाख हिंदूंना काश्मीरमधून विस्थापित करण्यात आले. त्याविषयीही आपल्याला कधी दुःख झाल्याचे दिसले नाही. काश्मीरमध्ये धर्मांधांनी शेकडो महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले, त्याविषयी आपण मौनच धारण केले.’ (९.१२.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय