भारत घटनात्मकदृष्ट्या ‘हिंदु राष्ट्र’ व्हावे, या संघटित प्रयत्नांचा भाग म्हणून अनिसाबादमधील चित्रगुप्त समाज सभागृहात एक दिवसाचे ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ उत्साहाच्या वातावरणात झाले.
ब्रिटनचे आता इस्लामी देशात रूपांतर होत आहे, त्याचे हे एक छोटेसे उदाहरण ! ज्या प्रमाणे इस्लामी देशांतून अन्य धर्मियांना पलायन करावे लागते, तसेच आता ब्रिटनमध्ये होणार आहे, हे अन्य धर्मियांनी लक्षात घ्यायला हवे !
आयोगाने सांस्कृतिक मंत्रालयाला सर्व खाद्यविक्री केंद्रे आणि संस्था यांना स्पष्ट सूचना देण्यास सांगितले आहे की, वाढण्यात येणारे मांस हलाल आहे कि झटका ? हे ठळकपणे दर्शवावे. पारदर्शकतेचा अभाव धार्मिक स्वातंत्र्य आणि ग्राहक हक्क यांच्या विरोधात आहे.
धर्महानी रोखण्यासाठी संघटित झालेल्या ग्रामस्थांचे अभिनंदन ! प्रत्येक मंदिराचे पावित्र्य राखण्यासाठी हिंदूंनी अशा प्रकारे संघटित होणे आवश्यक !
या मागणीला राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी हिंदु जनतेने आपापल्या क्षेत्रातील खासदारांना अशी मागणी करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. यानेच ही जनचळवळ बनून ‘हलाल’वर कायमस्वरूपी बंदी घातली जाईल, हे लक्षात घ्या !
भारत सरकारने हलाल प्रमाणापत्र केवळ इस्लामी देशांपर्यंत किंवा विदेशी देशांपर्यंतच मर्यादित ठेवावे. भारतात ते असू नये, असा कायदा करावा. भारतातील हिंदूंना अनावश्यक हलाल प्रमाणित वस्तू, पदार्थ घ्यावे लागत आहेत, याकडे लक्ष द्यावे !
देशात अवैध हलाल प्रमाणपत्रामुळे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. ही गंभीर गोष्ट आहे. ही प्रणाली व्यावसायिक गोष्ट राहिलेली नसून ती भारताच्या सार्वभौमत्वकेला आव्हान देणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक ठरली आहे – भाजपचे आमदार मोहन मते
मुळात असे सरकारला कुणी सांगावे लागू नये, तर सरकारने स्वतःहून हिंदूंच्या देवतांच्या रक्षणासाठी कायदा करणे अपेक्षित आहे !
हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटना काही वर्षांपासून जनजागृती करत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अनेक वेळा रेल्वे बोर्ड, केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांना निवेदने दिली आहेत.
या माध्यमातून गोळा होणारा मोठा निधी राष्ट्रविरोधी कारवाया, आतंकवादाला समर्थन, आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर साहाय्य आणि आतंकवाद अन् जिहादला समर्थन देणार्या साहित्याच्या प्रचारासाठी वापरला जात आहे.