मंगेशी, कवळे, रामनाथी, तांबडी सुर्ला येथील मंदिरांना प्रतिवर्ष अनेक पर्यटक भेट देतात. आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच याच परिसरातील पर्यावरणपूरक स्थानांना भेट देण्यासाठी योजना आहे.
गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या वाचनाम्यात कृषीक्षेत्रासाठी १ लाख ५० सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान करणार असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये म्हादईचे पाणी वळवणारा वादग्रस्त कृषीप्रकल्प याचा समावेश आहे.
जे ‘नार्काेटिक्स कंट्रोल ब्युरो’च्या लक्षात येते, ते लक्षात न येणारे गोवा पोलीस !
बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश कामगार अत्यंत हालाखीचे जीवन जगत असतांना त्यांच्या कल्याणासाठी देण्यात आलेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी सरकारच्या तिजोरीत विनावापर पडून ! ही माहिती स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच दिली !
गोव्यात गेल्या काही दिवसांपासून अपघातांचे सत्र चालूच आहे. कुंडई येथे याच ठिकाणी वर्षभरात १०० अपघात घडतात; पण ते रोखण्यासाठी सरकार कोणतीही उपाययोजना करत नाही, असा स्थानिक ग्रामस्थांचा आरोप आहे.
हे एकूणच न्याययंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल ! ‘उशिराने मिळालेला न्याय हा अन्यायच’, असे म्हटले जाते !
नैतिकतेची शिकवण नसल्याने समाजात सामाजिक माध्यमांचा कशा प्रकारे वापर केला जातो, याचे हे आहे उदाहरण ! त्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या समवेत समाजाला धर्माचे शिक्षण देणे म्हणजेच साधना शिकवणे किती अपरिहार्य झाले आहे, ते लक्षात येते.
आज ज्या प्रकारे समाजात घडामोडी चालू आहेत, त्यातून आमचे संस्कार अल्प पडत आहेत, असे वाटते. संस्कारांची अधोगती होत असल्याचे हे लक्षण आहे. यासाठी लहान मुलांना आपल्या संस्कृतीचे धडे देऊन त्यांच्या मनावर चांगले संस्कार करणे आवश्यक !
गोवा सार्वजनिक सेवा आयोगाने मागील वर्षी नोव्हेंबर मासात गोवा सरकारच्या ‘पर्सनल डिपार्टमेंट’मध्ये १० गटविकास अधिकारी पदांसाठी विज्ञापन दिले होते. त्यानंतर या पदांसाठी एकूण ४ सहस्र अर्ज आले होते.