गोवा मनोरंजन संस्थेकडून नूतनीकरण करण्यात आलेला मल्टिप्लेक्स प्रकल्प आता जनतेसाठी खुला
कोविडमुळे जवळजवळ १ वर्ष बंद ठेवण्यात आलेला गोवा मनोरंजन संस्थेचा मल्टिप्लेक्स प्रकल्प जनतेसाठी १ मार्च २०२१ या दिवशी पुन्हा चालू करण्यात आला आहे.
कोविडमुळे जवळजवळ १ वर्ष बंद ठेवण्यात आलेला गोवा मनोरंजन संस्थेचा मल्टिप्लेक्स प्रकल्प जनतेसाठी १ मार्च २०२१ या दिवशी पुन्हा चालू करण्यात आला आहे.
गोवा राज्यात विक्रीसाठी असलेल्या मद्याची अवैधरित्या वाहतूक करणार्या ट्रकवर नीरा नदीच्या काठी राज्य उत्पादन शुल्काच्या भरारी पथकाने कारवाई केली.
गोव्यात आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना २५ ते ३० जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. राज्यात शिवसेनेचा प्रभाव असलेल्या ठिकाणी निवडणूक लढवली जाणार आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी नुकतीच येथे एका पत्रकार परिषदेत दिली.
निवृत्त न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे यांनी ‘गोवा लोकायुक्त’ पद स्वीकारण्यास नकार दर्शवला आहे. निवृत्त न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे यांनी वैयक्तिक कारणास्तव शासनाला यापूर्वी दिलेले संमतीपत्र मागे घेतले आहे.
गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याची रवींद्र भवन, मडगाव आणि कला अकादमी, पणजी अशी दोन्ही ठिकाणी ७ मार्चला जनसुनावणी झाली. या दोन्ही ठिकाणी जनसुनावणीच्या वेळी नागरिकांनी गदारोळ घातला
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ग्रेटा थनबर्ग ‘टूलकिट’ प्रकरणी २९ वर्षीय गोवास्थित पर्यावरण कार्यकर्ते शुभमकार चौधरी यांना ‘ट्रान्सीट’ जामीन संमत केला आहे. शुभमकार चौधरी यांच्या मते त्यांना खोट्या आरोपांखाली या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे.
तम्नार ४०० केव्ही उच्चदाब वीजवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात ‘गोवा फॉऊंडेशन’ ही पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि प्रकल्पाची झळ पोचणारे भूमीचे ५ मालक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठांत २ निरनिराळ्या जनहित याचिका (पी.आय.एल्.) प्रविष्ट केल्या आहेत.
राष्ट्रीय एकता बळकट करण्यासाठी आणि आपली कला अन् संस्कृती आणि मातृभाषेचे संवर्धन अन् समृद्धी साधण्यासाठी मुलांमध्ये बाल्यावस्थेपासूनच एकता आणि राष्ट्रप्रेम यांची ज्योत जागवणे आवश्यक असल्याचे श्री. प्रकाश नाईक यांनी सांगितले.
कणकवली शहरात मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अखेरच्या टप्प्यात आले असतांनाच महामार्ग प्राधिकरणाकडून महामार्गाच्या हद्दीत येणारी (‘राईट ऑफ वे’च्या येणारी) बांधकामे काढण्याविषयी हालचाली गतीमान झाल्या आहेत.
‘गरज सरो, वैद्य मरो’, अशी भूमिका प्रशासन घेत असल्याचा आरोप विविध ठिकाणचे प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. प्रशासनाची अशीच भूमिका राहिली, तर भविष्यात नवीन प्रकल्प राबवणे कठीण होईल.