पणजी, ३० एप्रिल (वार्ता.) – राज्यात वर्ष २०१९ ते मार्च २०२३ पर्यंत महिलांवरील बलात्काराची एकूण २९९ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत; मात्र यामधील केवळ ३ प्रकरणांमध्ये गुन्हेगाराला शिक्षा झाली आहे.
राज्यभरात वर्ष २०१९ ते मार्च २०२३ या काळात बलात्कार, अपहरण, छेड काढणे आदी महिलांवरील अत्याचारांसंबंधी सुमारे १ सहस्र प्रकरणांची नोंद झालेली आहे. यामध्ये बलात्कार २९९, अपहरण २०२, विनयभंग ४२८, छेड काढणे १३५, लग्न झालेल्या महिलेवर अत्याचार २२, महिलांची तस्करी ६० आदींचा समावेश आहे, तर या सर्व प्रकरणांमध्ये केवळ ८ गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली आहे, तर ४५ संशयितांची निर्दाेष सुटका झाली असून ७९९ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यांमध्ये १६ संशयितांची निर्दाेष सुटका झाली आहे. या प्रकारामुळे पोलिसांचे अन्वेषण, पुरावे गोळा करणे, महिला पोलीस ठाण्याची कार्यक्षमता आदींविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. न्यायाधिशांच्या रिक्त पदांमुळे प्रकरणे प्रलंबित रहात आहेत. या प्रकरणांतील पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी पोलीस, न्याययंत्रणा आणि ‘सिव्हिल सोसायटी’ या सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत महिला संघटनांकडून व्यक्त केले जात आहे.
याविषयी मत व्यक्त करतांना पोलीस महासंचालक जसपाल सिंह म्हणाले, ‘‘अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांचे पोलिसांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये अन्वेषण अधिकारीही अपेक्षित कार्य करत नाहीत. प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने त्याचा साक्षीदाराच्या साक्षीवर परिणाम होतो. अशा प्रकरणांची जलद गतीने सुनावणी झाली पाहिजे.’’
संपादकीय भूमिकाहे एकूणच न्याययंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल ! ‘उशिराने मिळालेला न्याय हा अन्यायच’, असे म्हटले जाते ! |