उच्च न्यायालयाने राज्यातील गावांमधून खनिज वाहतुकीवर बंदी घालण्याच्या जानेवारी मासात दिलेल्या आदेशामुळे खनिज वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यावर तातडीने उपाय न काढल्यास गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे.
गोव्यात ६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर खाण व्यवसाय चालू होणार आहे. खनिज उत्खननासाठी अनुमती मिळालेले ‘वेदांता’ हे पहिले ‘लिज’धारक आस्थापन आहे.
गावातून खनिज माल वाहून नेण्यासाठी वाहतूक यंत्रणेमध्ये सुस्पष्टता नाही. यामुळे गावातून खनिज वाहून नेण्यासाठी वाहतूकदारांना नव्याने अनुमती देऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला आहे.
सर्व ८६ खाण क्षेत्रांचा ३ मासांच्या आत लिलाव केला जाणार असल्याचे सरकारने जानेवारी मासात घोषित केले होते; मात्र आतापर्यंत केवळ ९ खाण क्षेत्रांचा लिलाव झालेला आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने चालू आहे.
बैठक घेऊन ग्रामस्थांचे प्रश्न अगोदर सोडवावेत आणि नंतरच खाण ब्लॉक-५ अंतर्गत खाण चालू करण्यास ‘ना हरकत दाखला’ देण्यासंबंधी विचार व्हावा.
खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण तब्बल १० वर्षे कासवाच्या गतीने चालू रहाणे लज्जास्पद !
याचिकादारांच्या मते, सरकारने खाणपट्ट्यांची निविदा काढतांना ना बुद्धीचा वापर केला ना यापूर्वी खाणींनी या क्षेत्रात केलेली अपरिमित हानी यांचा विचार केला ! गोवा खंडपिठाने या ३ जनहित याचिकांना अनुसरून गोवा सरकारला काढली नोटीस !
नागरिकांना अंधारात ठेवून खाण व्यवसाय रेटला जात आहे. गेल्या ५० वर्षांत खाणींमुळे सुपीक भूमी आणि जलस्रोत नष्ट झाले. त्यामुळे पुढील ५० वर्षांत आणखी किती हानी होईल ?, याची कल्पनाच करू शकत नाही.
खनिज मालाचा दर्जा आणि प्रमाण निश्चित करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे तपासणी न करता मागील ‘लीज’धारकांनी पूर्वी सुपुर्द केलेल्या ‘खनिज योजना’ यांचा आधार घेतला आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकाला धारेवर धरले.
अन्य खाण ‘ब्लॉक’ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्यांची ११ ऑगस्टपासून एकेक करून जनसुनावणी होणार आहे, तसेच अन्य ४ खाण ‘ब्लॉक’साठीही निविदा काढली जाणार आहे.