राज्यात वर्ष २०२६ पर्यंत एकही खाण अवलंबित कामगार, ट्रकमालक किंवा संबंधित व्यावसायिक बेरोजगार रहाणार नाही. आतापर्यंत १२ खाणपट्ट्यांचा लिलाव झाला आहे आणि यांपैकी ९ खाणींचे काम त्वरित चालू होणार आहे
या निर्णयामुळे गोव्यात लोह खनिज उत्खननाला गती मिळणार आहे. या ठिकाणी प्रतिवर्ष ७ लाख ५० सहस्र टन खनिज उत्खनन करण्याची क्षमता आहे.
खाण व्यवसायाविषयी गोवा सरकार गंभीर आहे. आतापर्यंत १२ खाण क्षेत्रांचा लिलाव केला असून यामधील ३ क्षेत्रांत व्यवसाय चालू आहे. १२ मधील अन्य ४ क्षेत्रे पुढील २ महिन्यांत चालू होणार आहेत आणि उर्वरित क्षेत्रे ही विविध आवश्यक अनुज्ञप्ती मिळाल्यानंतर चालू होणार आहेत.
४ जूननंतर कुणीही काँग्रेसमध्ये रहाणार नाही. यासाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना ४ जूननंतर ‘काँग्रेस ढुंढो’ मोहीम चालू करावी लागणार आहे ! गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांकडे काँग्रेसने कायम दुर्लक्ष केलेले आहे.
यापूर्वी आदित्य बिर्ला समुहाने ‘हिंडाल्को’ आस्थापनासाठी बॉक्साईट मुरगाव बंदरात आयात केले होते; मात्र याची वाहतूक शासकीय कारणामुळे १० दिवस बंदरात अडकून पडली होती. यामुळे आस्थापनाला १५ कोटी रुपयांची हानी सोसावी लागली होती !
उच्च न्यायालयाने राज्यातील गावांमधून खनिज वाहतुकीवर बंदी घालण्याच्या जानेवारी मासात दिलेल्या आदेशामुळे खनिज वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यावर तातडीने उपाय न काढल्यास गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे.
गोव्यात ६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर खाण व्यवसाय चालू होणार आहे. खनिज उत्खननासाठी अनुमती मिळालेले ‘वेदांता’ हे पहिले ‘लिज’धारक आस्थापन आहे.
गावातून खनिज माल वाहून नेण्यासाठी वाहतूक यंत्रणेमध्ये सुस्पष्टता नाही. यामुळे गावातून खनिज वाहून नेण्यासाठी वाहतूकदारांना नव्याने अनुमती देऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला आहे.
सर्व ८६ खाण क्षेत्रांचा ३ मासांच्या आत लिलाव केला जाणार असल्याचे सरकारने जानेवारी मासात घोषित केले होते; मात्र आतापर्यंत केवळ ९ खाण क्षेत्रांचा लिलाव झालेला आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने चालू आहे.
बैठक घेऊन ग्रामस्थांचे प्रश्न अगोदर सोडवावेत आणि नंतरच खाण ब्लॉक-५ अंतर्गत खाण चालू करण्यास ‘ना हरकत दाखला’ देण्यासंबंधी विचार व्हावा.