लग्न कुटुंब स्थापन करण्याचा एकमेव मार्ग नसल्याने समलैंगिक जोडपे कुटुंब बनवू शकतात ! – मद्रास उच्च न्यायालय
विशेष म्हणजे यापूर्वी म्हणजे १७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
विशेष म्हणजे यापूर्वी म्हणजे १७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
नव्या कायद्यात १५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद !
समाजमनावर परिणाम करणारे चित्रण प्रसारित होऊ न देणे हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’चे दायित्व आहे. ते त्यांनी कितपत निभावले आहे ? असाच प्रश्न आता त्यामुळे पडत आहे. असा चित्रपट कोट्यवधींचा गल्ला जमा करत आहे. हे कुठल्या समाजाचे लक्षण आहे ? हाही विचार व्हायला हवा.
पुण्याचा समीर आणि डोंबिवलीचा अमित गेली २० वर्षे समलिंगी नात्यात आहेत. हे दीर्घ काळाचे नाते साजरे करण्यासाठी या समलिंगी जोडप्याने त्यांचा ‘रिलेशनशिप कमिटमेंट’ कार्यक्रम पुणे येथे नुकताच साजरा केला.
‘समलैंगिकता हा आजार आहे’, हे प्रथम स्वीकारले पाहिजे, तर मग त्यातून बाहेर पडण्याचे उपचार मिळणे अशक्य नाही. निसर्ग आणि भारतीय संस्कृती यांच्या विरोधातील समलैंगिक संबंधांतून बाहेर पडण्यासाठी योग्य उपचार घेणे आवश्यक !
कायद्यात पालट करण्याचे काम संसदेचे, न्यायालयाचे नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट !
पोप फ्रान्सिस यांनी पाद्य्रांना केली सूचना !
चर्चच्या पालटलेल्या भूमिकेवरून काही पाद्य्रांनी उपस्थित केले प्रश्न !
मदरशांमध्ये मुलांचेही लैंगिक शोषण केले जात असल्याच्या घटना यापूर्वी उघड झाल्या आहेत. सरकारने ‘अशा घटना घडत आहेत का ?’, याची पोलिसांद्वारे आधीच चौकशी केली, तर पुढील अनर्थ टळू शकते !
पाद्य्रांकडून मुले, महिला यांचे लैंगिक शोषण करण्यात आल्याच्या शेकडो घटना आतापर्यंत उघड झालेल्या असल्याने पाद्य्रांकडून यापेक्षा वेगळ्या विचारांची अपेक्षाच करता येणार नाही !
धर्माविषयी अभिमान असेल आणि त्याची महानता लक्षात आली असेल, तर जागरूक हिंदू अशा धर्माचा अवमान करणार्या अशा अनैसर्गिक गोष्टींना नक्कीच योग्य प्रकारे अन् वैध मार्गाने विरोध करतील !