अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंदूंच्या देवतांचा अवमान सहन केला जाऊ शकत नाही ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
हिंदूंच्या देवतांच्या अवमानाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांवरही आता कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला पाहिजे !
कानपूर येथे मशिदींवरील अवैध भोंग्यांच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे स्वाक्षरी अभियान !
अशा प्रकारांमध्ये राष्ट्रपती नव्हे, तर राज्य सरकारला अधिकार असल्याने या अभियानाची योग्य फलनिष्पत्ती मिळण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींनी राज्य सरकारकडे याविषयी मागणी लावून धरणे अपेक्षित आहे !
‘इंडियन मुजाहिदीन’चा हात असल्याची शक्यता !
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कंबाला हिल येथील ‘अ‍ॅन्टिलिया’ या निवासस्थानाच्या बाहेर स्कॉर्पिओ गाडीत स्फोटके आढळलेल्या प्रकरणाचे अन्वेषण मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभाग १० पथकांद्वारे करत आहे. या गाडीमध्ये एक बॅग आढळली असून त्यावर ‘मुंबई इंडियन्स अल’ असे लिहिले आहे. यावरून यामागे ‘इंडियन मुजाहिदीन’ या आतंकवादी संघटनेचा हात असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गोवंशाची हत्या केल्याप्रकरणी ३ जणांवर गुन्हा नोंद
गोवंश हत्याबंदी कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करण्याची आवश्यकता या घटनेतून दिसून येते !
गांजा लागवड प्रकरणी अटकेत असलेल्या परदेशी आरोपींचा कारागृहात धिंगाणा
गुन्हेगार कारागृहात मोडतोड करतात म्हणजे त्यांना पोलिसांचा धाक नाही का ? तसेच पोलीसही त्यांच्याकडून मार खातात म्हणजे त्यांना प्रशिक्षण नाही का ?
गुजरात सरकारही ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करणार !
‘लव्ह जिहाद’ विरोधी केंद्र सरकारनेच थेट देशपातळीवर सर्वांसाठी कायदा करावा,
केरळमध्ये चेन्नई-मंगलपूरम् एक्सप्रेसमधून १०० जिलेटीनच्या कांड्या आणि ३५० डिटोनेटर जप्त
पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत ‘विहिर खोदण्यासाठी ही स्फोटके नेत होती,’ असI रमानी नावाच्या महिलेने दावा केला आहे.
देशात कोरोनाचा संसर्ग पसरवला ! – परदेशी तबलिगींची न्यायालयात स्वीकृती
तबलिगी जमातच्या लोकांनी देशातील दळणवळण बंदीचे उल्लंघन करत देशभरात विविध ठिकाणीच्या मशिदींमध्ये प्रवास केल्याने कोरोनाचा संसर्ग देशात झाला होता.
केरळमध्ये संघ आणि धर्मांध राजकीय पक्ष एस्.डी.पी.आय. यांच्यातील हाणामारीत १ स्वयंसेवक ठार !
धर्मांध राजकीय पक्ष असणार्‍या एस्.डी.पी.आय.वर केंद्र सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणी संघासह सर्व हिंदुत्वनिष्ठांनी केली पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
रेल्वे प्रवासासंबंधीच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र पुढे !
असे असेल तर रेल्वे पोलिसांना वेतन देऊन पोसायचे कशाला ? यावरून पोलीस आणि कायदा यांचा धाक गुन्हेगारांना राहिलेला नाही, हेच दिसून येते. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करणे आवश्यक !