येथील पालिकेची विकासकामे करणार्‍या ठेकेदारांनी अधिकार्‍यांच्या साथीने बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन कोट्यवधी रुपयांची कामे मिळवली असल्याचे रॅकेट उघडकीस झाले आहे. विशेषत: स्थापत्य विभागातील कामांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा सर्रास वापर झाल्याचे समोर आले आहे.
देशातील एका महत्त्वाच्या सुरक्षायंत्रणेकडून एका संवेदनशील प्रकरणात असा गलथानपणा होत असेल, तर त्याचा एकंदरीत कारभार कसा चालत असेल, याचा विचारही न केलेला बरा ! यास दोषी असणार्‍या उत्तरदायींवर कारवाई करणे आवश्यक !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
शिवसेनेचे आमदार प्रतापसिंह सरनाईक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर सध्या कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला संरक्षण दिले आहे. ‘कोणतीही कारवाई सूडबुद्धीने करू नये’, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भ्रष्ट सरकारी अधिकार्‍यांची सामाजिक स्तरावर उघडपणे ‘छी-थू’ होईल, असे केले तरच भ्रष्टाचाराचे लांच्छन पुसण्याच्या दिशेने जाता येईल. आता ज्याप्रमाणे गुळमुळीत कारवाई होते, तेवढेच चालू रहाणार असेल, तर आपणच आपल्यासाठी मोठा खड्डा खोदत आहोत, हे निश्‍चित !
कोरोनासारख्या संकटात भ्रष्ट भारतीय हे मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यातही पुढे आहेत, हे लक्षात येते ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
कोरोनावर मात करण्याच्या कामामध्ये अनेक घोटाळे झाले आहेत. यासंदर्भात भ्रष्टाचाराच्या ४० सहस्र तक्रारी केंद्र सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये मंत्रालयांतील घोटाळे, लाचखोरी, निधीची भरपाई, तसेच सरकारी अधिकार्‍यांकडून केला गेलेला छळ, अशा तक्रारींचा समावेश आहे.
भ्रष्टाचारियों को फांसी क्यों नहीं दी जाती ?
कारवाई झाली, तरच अन्य लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाहीत !
भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बी.एच्.आर्.) पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई करून अनेक पुरावे शासनाधीन केले आहेत.