राज्यातील ९० टक्के वाळू उत्खनन अवैध, जिल्हाधिकार्‍यांपासून मंत्रालयापर्यंत हप्ते चालू ! – प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

राज्यातील अवैध वाळूउपशाच्या गंभीर प्रश्‍नावर विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाचे मौन !

गेली अनेक वर्षे अवैध वाळूउपसा होत आहे. यात अनेक वेळा तहसीलदार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आदींवर प्राणघातक आक्रमणे झाली आहेत. अवैध वाळूउपसा चालू रहाण्यामागे भ्रष्टाचार हेच मोठे कारण आहे, हे सामान्य जनतेलाही माहीत आहे. आतापर्यंत या सार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांवर कारवाई न झाल्यामुळे या अनधिकृत गोष्टी सर्वत्र चालू आहेत. ‘ही स्थिती कधी पालटणार ?’, असे सामान्यांना वाटत आहे !

मुंबई – राज्यात अवैध वाळूउपशाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. राज्यातील ९० टक्के वाळूउत्खनन अवैध असून जिल्हाधिकार्‍यांपासून ते मंत्रालयापर्यंत हप्ते चालू आहेत, असा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी २ मार्च या दिवशी सभागृृहात केला. भंडारा राज्यातील बावनथडी आणि वैनगंगा नदीच्या पात्रातील रेतीच्या अवैध उत्खननाचा प्रश्‍न भाजपचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या वेळीत सभागृहात उपस्थित करून कारवाईची मागणी केली. या वेळी सभागृहात उत्तर देण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित नव्हते, तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याविषयी उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी रेती आणि वाळू यांचे अवैध उत्खनन रोखण्याविषयी महसूल आणि गृह विभाग, यांसह संबंधित सदस्य यांच्यासमवेत त्यांच्या दालनात बैठक घोषित करून उपाययोजना काढण्यात येईल, असे सांगितले. या विषयाचे गांभीर्य ओळखून सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले, ‘‘हा विषय नाजूक झाला आहे. याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.’’

अवैध वाळू उत्खननामागे महसूल आणि गृहविभाग यांचे साटेलोटे ! – प्रवीण दरेकर, भाजप

कोरोनामुळे राज्याला आर्थिक चणचण असतांना अवैध वाळूउपशामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. वाळूच्या अवैध उत्खननामागे महसूल आणि गृहविभाग यांचे एकमेकांशी साटेलोटे आहे, असा गंभीर आरोप प्रवीण दरेकर यांनी या वेळी केला. सभागृहात उत्तर न मिळाल्यामुळे हा विषय राखून ठेवण्याची मागणी दरेकर यांनी केली.