मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडून जनतेला त्रास झाल्यास खपवून घेणार नाही ! – आमदार वैभव नाईक

सातबारावरील वारस आणि फेरफार यांच्या नोंदी करण्यास विलंब होत असल्याचा नागरिकांचा आरोप

प्रशासनातील वाढता भ्रष्टाचार पहाता शासनस्तरावर प्रतिवर्षी भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी केले जाणारे प्रयत्न किती तकलादू आहेत, हे लक्षात येते, तसेच प्रतिवर्षी शासकीय कार्यालयातून दिली जाणारी भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयीची शपथ, हाही एक ‘फार्स’ असल्याचे स्पष्ट होते !

कुडाळ – सातबारावर वारस नोंद करण्यासाठी मंडळ अधिकारी आणि तलाठी वेळ काढून लोकांना नाहक त्रास देतात. काहीजण नोंदीसाठी पैसे मागतात. तलाठ्यापेक्षा काही कोतवालच अधिक हस्तक्षेप करतात, असा आरोप शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे. ‘मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्याकडून जनतेला त्रास झाल्यास खपवून घेणार नाही’, अशी चेतावणीही आमदार नाईक यांनी दिली आहे.

सातबारावरील वारस आणि फेरफार यांच्या नोंदी करण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे केल्या होत्या. त्यानुसार आमदार नाईक यांनी ५ मार्चला तहसीलदार पाठक यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या वेळी उपसभापती जयभारत पालव, अतुल बंगे, विकास कुडाळकर, नायब तहसीलदार दाभोलकर, तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास सर्व कागदपत्रे देऊनही दीड-दोन वर्षे वारस नोंद होत नाही, अशा लोकांच्या तक्रारी आहेत. ‘वारसनोंदीसाठी आलेल्या अर्जानुसार १५ एप्रिलपर्यंत नोंदी पूर्ण करण्याचे आदेश मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांना द्या’, अशी सूचना त्यांनी कुडाळ तहसीलदार अमोल पाठक यांना केली. ‘ऑनलाईन’ सातबारामध्ये चुकीच्या नावाची नोंद झाल्याने त्यांची दुरुस्ती करून देण्यासही विविध कारणे सांगितली जातात, याकडे उपस्थितांनी या वेळी लक्ष वेधले.

‘वारस तपास करण्यासाठी खातेदाराने अर्ज दिल्यानंतर ३ मासांत ही नोंद झाली पाहिजे. अनेक नोंदी प्रलंबित आहेत. लोकांची कामे होत नाहीत. नोंदींविषयी त्या त्या मंडळ अधिकार्‍यांना आढावा घ्यायला सांगा’, अशी सूचना आमदार वैभव नाईक यांनी तहसीलदार पाठक यांना केली.

काही जणांनी २ वर्षांपासून वारस नोंदीसाठी अर्ज केलेले आहेत; मात्र अद्याप त्या करण्यात आलेल्या नाहीत, तर काही अर्ज त्यानंतर येऊनही नोंदी करण्यात आल्या. (२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा विचार न करता आयत्या वेळी आलेल्या अर्जांवर कार्यवाही होते, म्हणजे ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार केल्यास कामे त्वरित होतात, असे जनतेने समजायचे का ? – संपादक) आता सातबारा ‘ऑनलाईन’ करण्यात आले; मात्र सातबाराच्या मूळ प्रतीवरील नावे आणि ऑनलाईन प्रतीवरील नावे यात तफावत आहे. ही चूक कर्मचार्‍यांची आहे; परंतु त्यात योग्य पालट करून दिला जात नाही, याकडे ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधी यांनी या वेळी लक्ष वेधले. (पाट्याटाकूपणे काम करून दिवस भरण्याची आणि वेतन घेण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याने प्रशासनात अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारभार सुधारण्यासाठी सरकारने आता कठोर पाऊल उचलणे आवश्यक आहे, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)