सर्कोझी आणि व्यवस्था !

फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती निकोलस सर्कोझी यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. एकेकाळी देशाच्या सर्वोच्च पदावर असणार्‍या व्यक्तीला अशा प्रकारे शिक्षा सुनावली जाणे, याचे भारतियांना अप्रूप वाटते; कारण भारतात सर्वोच्च पद भूषवणार्‍या आजी किंवा माजी शासनकर्त्यांना अशा प्रकारे शिक्षा झाल्याचे उदाहरण नाही. अलीकडच्या काळात लालूप्रसाद यादव आदी काही तुरळक राजकारण्यांना शिक्षा झाली; मात्र अशी उदाहरणे फार अल्प आहेत. एवढेच कशाला, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाल्यानंतर या प्रकरणात द्रमुक पक्षाचे नेते आणि तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांना अटक करून कारागृहात डांबले गेले; मात्र नंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. आपल्याकडे ‘कानून के हात लंबे होते है ।’ किंवा ‘कायदा सर्वांना समान आहे’, असे बोलले जाते; मात्र प्रत्यक्षात तसे होतांना दिसत नाही. कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो, त्यात राजकारणी गुंतल्याचे लक्षात येते, कधीतरी त्यांना अटकही होते; मात्र नंतर या प्रकरणातून ते निर्दोष सुटतात. सर्कोझी यांच्या वाट्याला असे काही आले नाही. त्यांना झालेली अटक ही भारतीय व्यवस्थेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारागृहात जाऊ शकतात, तर भारतात २ जी स्पेक्ट्रम, बोफोर्स, केरळमधील सोन्याची तस्करी प्रकरण, बँक घोटाळे आदी विविध घोटाळ्यांमध्ये अडकलेले राजकारणी किंवा प्रशासकीय अधिकारी मोकाट का ? ‘पैसा आणि अधिकार असल्यास व्यवस्थेला विकत घेता येते’, असा समज भारतात रूढ आहे आणि तो बर्‍याच अंशी खराही आहे. ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’चे स्वप्न जर आपल्याला सत्यात आणायचे असेल, तर व्यवस्थेतील या त्रुटी अभ्यासून त्या सुधारणे अपरिहार्य आहे.

प्रकरणे तीच, निकाल वेगळा !

निकोलस सर्कोझी हे फ्रेंच राजकारणातील वजनदार व्यक्तिमत्व. फ्रान्समध्ये वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रपती निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीला पुन्हा उभे रहाण्याचा सर्कोझी यांचा मानस होता; मात्र तेथील न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावल्याने त्यांचे हे स्वप्न भंगले आहे. भारतात गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले किंवा भ्रष्टाचारी राजकारणी खपवून घेतले जात असतील; मात्र फ्रान्समध्ये तसे चालत नाही. सर्कोझी यांची राष्ट्रपती म्हणून कारकीर्द नकोत्या कारणांमुळे गाजली. त्यांचे छानछौकी जीवन, त्यांची तिसरी पत्नी आणि मॉडेल कार्ला सर्कोझी यांच्यासमवेत त्यांची पार्ट्यांना असलेली उपस्थिती, महागड्या हॉटेलांमध्ये त्यांचे वास्तव्य इत्यादी कारणांमुळे ते नेहमीच चर्चेत राहिले. निवडणुकीच्या काळात प्रसार करण्यासाठी त्यांनी लिबियाचे तत्कालीन हुकूमशहा गदाफी यांच्याकडून पैसा घेतल्याचे पुढे आले, तसेच आणखी एक फ्रेंच आस्थापन ‘लॉरियाल’कडून मोठी रक्कम घेतल्याचेही त्याच्यांवर आरोप झाले. वर्ष २००७ मध्ये स्वीकारलेल्या या पैशांविषयी न्यायालयात खटला चालू आहे. या खटल्याच्या कामकाजाची गुप्त माहिती मिळण्यासाठी सर्कोझी यांनी थेट न्यायाधिशांनाच आमिष दाखवले आणि त्यात पूर्ण फसले. या प्रकरणात त्यांनी न्यायाधिशांना लाच दिल्याचे सिद्ध झाले आणि त्यांना शिक्षा झाली.

​भारतातही राजकारणी स्वतःच्या अधिकारांचा आणि बळाचा वापर करून अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचार करतात. या प्रकरणी सर्व घटनाक्रम पुढे येतो. एवढेच कशाला बर्‍याचदा बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात राजकारण्यांच्या घरांवर किंवा त्यांच्या कार्यालयांवर धाड टाकली जाते आणि त्यांची बेहिशोबी मालमत्ता किती आहे, हा आकडाही समोर येतो; मात्र त्यापुढे काहीही होत नाही. असे का होते ? फ्रान्समध्ये माजी राष्ट्रपतींवर अशा प्रकारे कारवाई होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही माजी राष्ट्रपती जैक्स चिराक यांना एका प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. भारतात भ्रष्टाचार किंवा घोटाळे यांच्या प्रकरणात त्यांचे अन्वेषण होते. काही वेळेला सरकारकडून आयोगाची स्थापना होते आणि असे आयोग किंवा समित्या वर्षानुवर्षे या प्रकरणाचा अभ्यास करून नंतर त्यांचा अहवाल सरकारला सादर करतात. एखाद्या प्रकरणात जर खटला न्यायालयात उभा राहिला, तर त्याची सुनावणीही वर्षानुवर्षे चालते. त्यातही खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यास अन्वेषणात त्रुटी राहून संबंधित लोक निर्दोष सुटतात. भारतातच नव्हे, तर जगभरात राजकारण्यांकडून भ्रष्टाचार किंवा अन्य गुन्हेगारी कृत्ये केली जातात; मात्र तेथे त्यांच्यावर कारवाई होते. भारतात बहुतांश प्रकरणात तसे होत नाही, हे संतापजनक आहे.

अ‍ॅझीबर्ट यांच्यावरही कारवाई !

या प्रकरणात केवळ सर्कोझी यांच्यावरच नव्हे, तर त्यांनी दाखवलेल्या आमिषांना बळी पडलेले न्यायाधीश गिलबर्ट अ‍ॅझीबर्ट आणि सर्कोझी यांचे मित्र अधिवक्ता थेरी हरजॉक यांनाही ३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर हरजॉक यांना पुढील ५ वर्षे खटले लढवता येणार नाहीत. हे विशेष म्हणावे लागेल. भारतातही कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामीनाथन् कर्नान यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणात ६ मासांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, तसेच काही न्यायाधिशांवर महाभियोगही चालवला गेला आहे; मात्र अशी प्रकरणे तुरळक आहेत.

​दक्षिण कोरियाच्या माजी राष्ट्रपती पार्क ग्युन हे यांना पदच्युत करून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खटला चालवण्यात आला आणि त्यांना २५ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. रोमानियाचे राष्ट्रपती लिवी द्रॅगने यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात वर्ष २०१९ मध्ये कारावासाची शिक्षा झाली. अमेरिकेत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणी यांना विविध गुन्ह्यांच्या अंतर्गत दोषी घोषित केल्याची सूची मोठी आहे. भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हटली जाते. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक समजले जातात; मात्र आपल्याकडे खरेच असे आहे का ?

​भारत महासत्तेच्या दिशेने पावले टाकत आहे. यासाठी भारतात बोकाळलेला भ्रष्टाचार हा मोठा अडसर आहे. विकसित देश तो निपटण्यासाठी, तसेच व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी काय करतात, याचा अभ्यास हवा आणि त्या अभ्यासातून पुढे आलेल्या सूत्रांची कार्यवाही करण्यासाठी धडाडीही दाखवायला हवी. असे केले, तरच भ्रष्ट राजकारण्यांवर वचक बसेल.