भारतात बहुसंख्यांक असलेल्या हिंदु समाजाचा विचार केल्यास आपल्याकडे #HinduLivesMatter या नावाने मोहिमा, आंदोलने, ऑनलाईन अभियान राबवावी लागतात. लव्ह जिहाद, गोहत्या, हिंदूंच्या मंदिरांतील मूर्तींची तोडफोड, हिंदु नेते वा हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते यांच्यावरील आक्रमणे नि हत्या यांनी अक्षरश: कहर गाठला आहे. ‘शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस’ या रोगाने ग्रासित असलेला हिंदु समाज हा कमलेश तिवारी, पालघर येथील हिंदु साधूंची हत्या इत्यादींना कदाचित् विसरूनही गेला असेल; पण रिंकू शर्माचे उदाहरण सध्यातरी सर्वांच्या स्मरणात असावे. अर्थात् हिंदूंच्या या भोळसट विचारसरणीमुळे ते नेहमीच सर्वच स्तरांवर मार खात आले आहेत. आता मात्र हिंदूंनी या आत्मघाती अवगुणांच्या विरोधात लढा उभारला पाहिजे. पुढील २ मासांत येऊ घातलेल्या बंगाल, आसाम आणि केरळ येथील निवडणुकांचा विचार करता हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. हिंदूंसाठी सर्वांत असुरक्षित झालेल्या राज्यांमध्ये ही तीन राज्ये अग्रक्रमाने आहेत, असे म्हणता येईल. तीनही राज्यांमधील राजकीय परिस्थिती वेगळी असली, तरी तेथील समान दुवा म्हणजे बहुसंख्यांकांची संस्कृती नष्ट करण्याच्या दृष्टीने राबवण्यात येणारी राजकीय आणि अराजकीय षड्यंत्रे !
बंगाली हिंदूंचे भवितव्य !
बंगालचा विचार केल्यास तब्बल ३४ वर्षे म्हणजे वर्ष २०११ पर्यंत ‘साम्यवाद्यांचा गड’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या बंगालमध्ये धर्मांधांना नेहमीच मोकळीक देण्यात आली. अल्पसंख्यांकांच्या अतिरेकी लांगूलचालनाचे आदर्श उदाहरण म्हणजे बंगाल, असे कुणी म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. बंगाल हे बांगलादेशच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे या शतकाच्या पहिल्याच दशकात अनेक तज्ञ मंडळींनी सांगितले. मुर्शिदाबाद, उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा, वर्धमान, उत्तर आणि दक्षिण दिनाजपूर, मालदा आदी अनेक बंगाली जिल्हे आज मुसलमानबहुल अर्थात् बांगलादेशींचा बोलबाला झालेले जिल्हे झाले आहेत. त्यामुळे बंगालमधील २९४ पैकी तब्बल ११० मतदारसंघांतून कोण निवडून येणार, हे येथील शांतीप्रिय समाज ठरवतो. वर्ष २०११ मध्ये तृणमूल काँग्रेसनेही हेच राजकारण करत जगात सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या साम्यवादी पक्षाचे सरकार हस्तगत केले. ममता बॅनर्जी यांनी साम्यवाद्यांची री ओढत १० वर्षांच्या आपल्या सत्ताकाळात अल्पसंख्यांकांना चुचकारणारे आणि हिंदूंच्या प्रथा-परंपरांवर गदा आणणारे अनेक निर्णय घेतले. जे राज्य शारदीय नवरात्रातील कालीमातेच्या पारंपरिक पूजनासाठी जगात प्रसिद्ध आहे, त्या राज्यातील काही जिल्ह्यांत दुर्गापूजेवर बंदी घातली गेली, आरती म्हणण्यास मज्जाव करण्यात आला; एवढेच काय, तर तेथील सर्वसाधारण हिंदू तर सोडाच, परंतु पोलीस, प्रशासन आणि प्रामुख्याने हिंदुत्वनिष्ठ नेते अन् कार्यकर्ते हे अधिकाधिक असुरक्षित होत चालल्याच्या अनेक घटना वेळोवेळी समोर आल्या. ‘यथा राजा तथा प्रजा ।’नुसार ‘वन्दे मातरम्’ म्हटल्यावर पोटशूळ उठणार्या ममता(बानो) बॅनर्जी यांच्या राज्यात आणखी काय घडणार ? असे असले, तरी बिहारच्या सीमांचल भागात गत वर्षी झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळालेला ओवैसी यांचा एम्आयएम् पक्ष यंदा बंगाल निवडणुकीत पूर्ण शक्तीनिशी उतरत असल्याने ‘बंगाली मुसलमानांच्या कैवारी’ म्हणून (कु)प्रसिद्ध असणार्या ममताजींच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. त्यामुळे वर्ष २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये सुयश संपादन करणार्या आणि हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्या भाजपला बंगालमध्ये प्रथमच सत्ता स्थापन करण्याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. काहीही झाले, तरी निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत हिंदूंनी आपली एकगठ्ठा मते ही हिंदूंचे हित पाहू शकेल, त्याच पक्षाला देण्याचे संघटित कार्य करायला हवे.
असमिया संस्कृतीचे रक्षण !
पूर्वोत्तर भारतातील मुख्य राज्य असलेल्या आसामचा विचार करायचा झाला, तर तेथे गेली ५ वर्षे भाजप, असम गण परिषद आणि ‘बोडोलॅण्ड पीपल्स फ्रंट’ यांची सत्ता आहे. सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली या राज्यात तेथील मूळनिवासी म्हणजेच आसामी हिंदूंच्या रक्षणार्थ राज्यस्तरावर अनेक दशकांपासून रखडलेले ‘एन्.आर्.सी.’ (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया) लागू करण्यात आले. असमिया संस्कृतीच्या रक्षणार्थ उचललेले हे पाऊल प्रशंसनीय असले, तरी सध्या सोनोवाल आणि तेथील अर्थमंत्री हिमांता बिस्व सर्मा यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. दुसरीकडे बद्रुद्दीन अजमल यांचा बांगलादेशी मुसलमान घुसखोरांचे समर्थन करणारा ‘ए.आय.यू.डी.एफ्.’ पक्ष आणि काँग्रेस यांनी हातमिळवणी केली आहे. एकूण काय, तर अजूनही आसामची डोकेदुखी असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना तेथून हाकलून लावण्यासाठी तसेच काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी हिंदूंनी हिंदुत्वाची बाजू नेणार्यांनाच मत देणे श्रेयस्कर होणार आहे; कारण धर्मांधप्रेमी काँग्रेसला मत म्हणजे आसामच्या दैनावस्थेस आमंत्रण नि हिंदूंचा आत्मघात, हे आपण विसरता कामा नये.
भगवे केरळ ?
केरळमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेसप्रणीत ‘संयुक्त लोकशाही आघाडी’ अथवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत ‘डावी लोकशाही आघाडी’ यांच्यातच सत्ता राहिली आहे. डाव्यांच्या आक्रमणांत भाजपचे कार्यकर्ते आणि संघ स्वयंसेवक यांच्या वारंवार झालेल्या हत्या यांनी केरळचे राजकारण नेहमीच रक्तरंजित राहिले आहे. गेल्या ५ वर्षांचा विचार केल्यास येथील हिंदु आणि ख्रिस्ती युवती ‘लव्ह जिहाद’च्या कचाट्यात सापडल्याच्या अनेक घटना मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी उचलायला आरंभ केला. पुरोगामित्वाचा आव आणणार्या नि ‘स्त्रीस्वातंत्र्या’च्या गोंडस नावाखाली येथील प्राचीन शबरीमला मंदिराची परंपरा खंडित करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ देणार्या केरळी हिंदु समाजाने उभारलेल्या ऐतिहासिक संघटनाने अनेकांच्या तोंडात बोटे घालायला लावली. एकेकाळी ‘लव्ह जिहाद’ म्हणजे ‘फ्रिंज एलिमेंट्स’द्वारे (जनाधार नसलेल्यांद्वारे) खोटा मुसलमानद्वेषी प्रचार म्हणून हिणवणार्यांच्या केरळमध्ये आता भगवा फडकू लागला आहे, असेही म्हणता येईल. गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला २ नगरपालिका आणि १९ ग्रामपंचायतींत सत्ता स्थापन करता आली. एकूण वातावरण पहाता केरळी हिंदूंना सुगीचे दिवस पहायला मिळू शकतात, असे म्हणण्यास अडचण नसावी. एकूण परिस्थिती पाहिली, तर या तीनही राज्यांतील हिंदूंनी भारतीयत्वाच्या रक्षणार्थ स्वतःचे मत देणे, ही काळाची निकड आहे. त्यासाठी त्यांनी कंबर कसायला हवी, हेच खरे !