१९ ऑगस्ट या दिवशी संस्कृतदिन आहे. यंदाच्या वर्षी तरी संस्कृत दिनाला संस्कृत पुरस्कारांचे वर्ष २०१५ पासूनचे रखडलेले अनुदान दिले जावे, तसेच २०२१ पासून रखडलेले पुरस्कार किमान घोषित तरी करावेत, अशी मागणी सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना पत्र पाठवून केली आहे.
कुठे संस्कृतचे महत्त्व जाणारे विदेशी नागरिक, तर कुठे त्याचा उपहास करणारे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७७ वर्षातील सर्व शासनकर्ते ! यावरून‘पिकते तेथे विकत नाही’, असे चित्र निर्माण झाले आहे. हे आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
या लेखात इंदिरा गांधींनी घोषित केलेली ‘आणीबाणी’ आणि त्या वेळी राज्यघटनेत घुसडलेला ‘निधर्मी’ शब्द यांविषयी पाहू. पुढच्या काळात भारतातील हा निधर्मीपणा या शब्दाचा अर्थ ‘मुसलमानांचे लांगूलचालन आणि हिंदूंवर घोर अन्याय’, असाच झाला.
हिंदूंनो, धर्मांधांनी छत्रपतींच्‍या महाराष्ट्रात पुन्‍हा एकदा तुमच्‍या मुलींना रस्‍त्‍यातून जाणेही कठीण केले आहे, हे लक्षात घ्‍या !
वक्फ मंडळाचा कारभार पहाता वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या, तरी त्यात पळवाटा असल्याने तो रहित करणे, हाच पर्याय !
आजपर्यंत सरकारकडून पूर, भूकंप अथवा अन्य कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती, तसेच दंगल प्रकरणात इतक्या तातडीने हिंदूंना कधी साहाय्य झाल्याचे ऐकीवात नाही ! हिंदूबहुल देशात निधर्मी राज्यव्यवस्थेत आणखी किती काळ केवळ ‘अल्पसंख्यांकां’चे लाड होणार आहेत ?
वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना पालटणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्‍चित करणे यांचा समावेश आहे. केवळ अधिकारांमध्ये कपात नको, तर वक्फ बोर्डच रहित करा !
विशाळगड येथील अनधिकृत बांधकामाच्‍या संदर्भात हिंदुत्‍वनिष्‍ठांनी आंदोलन केल्‍यावर अनेक ‘सेक्‍युलरवादी’ नेत्‍यांनी तेथील अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष करून ते करणार्‍या मुसलमानांचा सहानुभूती व्‍यक्‍त केली आहे.
मुसलमानांवर आक्रमण झाल्‍याची ओरड करणारे आमदार गडावरील अतिक्रमण हटवण्‍याविषयी का बोलत नाहीत ?
दंगलींमध्‍ये हिंदूंच्या घरांची राखरांगोळी झाली, हिंदूंचे संसार उद़्‍ध्‍वस्‍त झाले, हिंदूंच्या आई-बहिणींची अब्रू लुटण्‍यात आली. त्‍यांना सरकारने कधी साहाय्य केले आहे का ?