राज्य सरकारकडून अल्पसंख्यांक संस्थांवर ३७ कोटी रुपयांची खैरात !

आर्थिक वर्ष संपतांना एकाच दिवसात १८३ अध्यादेश प्रसिद्ध !

मुंबई, २ एप्रिल (वार्ता.) – आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी काही घंट्यांत राज्यशासनाने एकूण १८३ अध्यादेश (जी.आर्.) प्रसिद्ध केले. अल्पसंख्यांक संस्थांवर ३७ कोटी रुपयांचा निधी आणि अनुदान दिले.

१. नागपूर हज हाऊसला १ कोटी २० लाख रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवल म्हणून २५ कोटी रुपये, अल्पसंख्याक वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी १५ लाख ८९ सहस्र रुपये, अल्पसंख्यांक आयोगाच्या हेल्पलाईनसाठी १ लाख ३७ सहस्र रुपये, अल्पसंख्यांक महिला आणि युवक यांना रोजगाराच्या संधींसाठी २८ लाख ८० सहस्र रुपयांचा निधी, अल्पसंख्यांक आयोगाला संशोधन प्रशिक्षण योजनेसाठी २ कोटी रुपये, राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाला क्लाऊड खरेदीसाठी ११ लाख रुपये दिले आहेत.

२. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेला १० कोटी रुपये, संत सेवालाल लमाण तांडा समृद्धी योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदांना ६९ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला.

३. मुख्यमंत्री बळीराजा विनामूल्य वीज योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वीज ग्राहकांना, कृषी पंप धारकास वीजदर सवलतीपोटी महावितरण आस्थापनाला देय रक्कम म्हणून १०० कोटी रुपयांचा निधी मान्य, तर विविध जिल्ह्यांतील नवीन आणि प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांना निधी वितरित करण्यात आला.

४. सरकारी कंत्राटदारांच्या ५४ सहस्र कोटी रुपयांच्या थकित देयकांपैकी केवळ ७४२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. याविषयी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले की, सरकारने आमची क्रूर चेष्टा केली. यासाठी ५ एप्रिल या दिवशी आमच्या संघटनेची राज्यव्यापी बैठक होईल.