केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा ! – सर्वोच्च न्यायालय
आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.