सरकार, शेतकरी संघटना आणि पक्ष यांची समिती बनवा !

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला शेतकरी आंदोलनावरून पर्याय

नवी देहली – सरकार, शेतकरी संघटना आणि अन्य पक्ष यांना सहभागी करत एक समिती बनवायला हवी; कारण लवकरच हे राष्ट्रीय सूत्र बनणार आहे. या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा. आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना रस्त्यांवरून हटवण्यात यावे, याविषयी न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. गेल्या २१ दिवसांपासून शेतकरी देहलीच्या सीमेवर रस्ता अडवून आंदोलन करत आहेत. या वेळी न्यायालयाने शेतकर्‍यांना पक्ष स्थापन करण्याचीही अनुमती दिली. या याचिकेवर उद्या, १७ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. ही याचिका कायद्याचे विद्यार्थी ऋषभ शर्मा यांनी प्रविष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की,  शेतकरी आंदोलनामुळे रस्त्यांची कोंडी झाल्याने जनता अस्वस्थ होत आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतर न ठेवल्यामुळे कोरोनाचा धोकाही वाढला आहे.

१. न्यायालयने पुढे म्हटले की, कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकर्‍यांची झाली आहे आणि सरकारने मोकळेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने या वेळी सरकारकडे केली.

२. यावर केंद्राच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, भारतीय किसान युनियन आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताच्या विरोधात काहीही करणार नाही. शेतकर्‍यांनी यावे आणि प्रत्येक कलमावर सरकारसमवेत चर्चा करावी. मुक्तपणे वादविवाद होऊ शकतात.

३. यावर न्यायालयाने सरकारला म्हटले की, आपण करत असलेल्या वाटाघाटीचे परिणाम होतांना दिसत नाहीत. केंद्राने तोडगा काढण्यासाठी सिद्ध रहावे आणि समोरही चर्चेत शेतकर्‍यांचाही प्रतिनिधी असावा. त्या संघटनेचे नाव आम्हाला द्या.

विरोधक शेतकर्‍यांची दिशाभूल करत आहेत ! – पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ डिसेंबरला कच्छमध्ये एका कार्यक्रमात बोलतांना सांगितले की, विरोधक शेतकर्‍यांची दिशाभूल करण्याचा कट रचत आहेत. त्यांना भीती घातली जात आहे की, इतर लोक शेतकर्‍यांची भूमी कह्यात घेतील. जर एखादा डेअरीवाला दूध घेण्याचा करार करतो, तर तो जनावरांनाही घेऊन जातो का ? सरकार प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्यास सिद्ध आहे, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले.

 (सौजन्य : India Today)

केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला आदेश द्यावा !

सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी देहलीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांना हटवण्याविषयी केंद्र सरकाला निर्देश देतांना सांगितले की, शेतकर्‍यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने स्थानिक प्रशासनाला द्यावेत.