(म्हणे) ‘मुसलमानांसाठी भारत धोकादायक आणि हिंसक !’ – दक्षिण आशिया स्टेट ऑफ मायनॉरिटीजचा अहवाल

नवी देहली – भारतातील असहिष्णुतेत गेल्या २ वर्षांत वाढ झाली असून देश मुसलमानांसाठी ‘धोकादायक आणि हिंसक’ झाला आहे, असे मत ‘दक्षिण आशिया स्टेट ऑफ मायनॉरिटीज’ या अहवालात मांडण्यात आले आहे. ‘देशातील सरकारविरुद्ध मत व्यक्त करणार्‍या व्यक्ती आणि मुसलमान यांच्याविषयी असहिष्णुता वाढली आहे, असे निरीक्षण या अहवालातून मांडण्यात आले आहे. दक्षिण आशियातील अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाळ, भुतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांतील नागरिकांना विशेषत: अल्पसंख्यांक नागरिकांना कितपत स्वातंत्र्य मिळते आहे याचा अभ्यास या अहवालात मांडला जातो.

The report finds that India has become a “dangerous and violent space for Muslim minorities”.https://t.co/niOhPAK5pT

— News18.com (@news18dotcom) December 14, 2020

अहवालात मांडण्यात आलेली सूत्रे

१. दक्षिण आशियातील या सर्व देशांमध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सर्वधर्मसमभाव यांसारख्या लोकशाही मूल्यांची गळचेपी होत आहे.

२. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून वर्ष २०१४च्या शेवटीपर्यंत भारतात निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिस्ती धर्माच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंतर्गत देण्यात आला; मात्र या मुसलमानबहुल देशातील मुसलमान निर्वासितांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.

South Asia: State of Minorities Report 2020 – Minorities and Shrinking Civic Space

Full report here – https://t.co/kHCmqaXJd9

Sri Lanka chapter, authored by @ambikasat, here – https://t.co/Xroc3Q9dH6@SAsiaCollective #lka #srilanka pic.twitter.com/0SIA26nLMP

— Law & Society Trust (@lstlanka) December 9, 2020

३. गेल्या वर्षामध्ये अल्पसंख्यांकांवरील आक्रमणे वाढली होती. फेब्रुवारीमध्ये देहलीतील शाहीनबाग परिसरात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरुद्ध आंदोलन चालू असतांना हिंदु आणि मुसलमान दंगल झाली. त्यानंतर कोरोनाच्या काळात देहलीतील निजामुद्दीन परिसरातील मुसलमान प्रशिक्षण केंद्रात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमानंतर देशभरात ‘इस्लामोफोबिया’ जाणवला. या वेळी मरकज केंद्र कोरोना महामारीचे केंद्र झाले होते.

४. भारत सरकारच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करणारे मानवी अधिकारांचे अधिवक्ते, कार्यकर्ते, संस्था, पत्रकार, उदारमतवादी बुद्धीवादी, कलाकार यांच्यावर सतत आक्रमणे केली जात आहेत. भेदभाव रोखणार्‍या कायद्यांचे रक्षण करण्याचे प्रयत्न करणार्‍या भारतातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अनेकदा बंदी, हिंसाचार, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणात अटक आणि छळ अशा परिणामांना सामोरे जावे लागत आहेे.

५. देहली दंगलीविषयी देहली पोलीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर आरोप करणार्‍या बातम्या दाखवणार्‍या केरळमधील २ वृत्तवाहिन्यांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली.