केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा. या काळात शेतकरी संघटना आंदोलन चालू ठेवू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले. या सुनावणीला शेतकरी संघटना उपस्थित नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. या याचिकेत शेतकर्‍यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास व्हायला नको’, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले.

India’s Supreme Court suggests government delay farm lawshttps://t.co/tekfW0gAcE pic.twitter.com/gP9HRZSUMe

— CP24 (@CP24) December 17, 2020

१. नागरिकांच्या वतीने अधिवक्ता हरिश साळवे म्हणाले, ‘‘या आंदोलनामुळे नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. रस्ते बंदच राहिले, तर नागरिकांना प्रचंड त्रास होणार आहे. आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा अर्थ असा होत नाही की, शहरच बंद केले जावे.’’

२. यावर न्यायालयाने म्हटले की, शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही; मात्र चर्चाही व्हायला हवी. आंदोलन संपणे आवश्यक आहे. आम्हाला नाही वाटत शेतकरी सरकारचे म्हणणे ऐकतील. आतापर्यंत त्यांच्यासमवेतची चर्चा निष्फळ झाली आहे. त्यामुळे निष्पक्ष समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. या समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारला जावा. तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवता येऊ शकते.