अशा राष्ट्रघातकी पक्षाने भारतावर सर्वाधिक काळ राज्य केले, हे भारतासाठी लज्जास्पद ! अशा पक्षाचे राजकीय अस्तित्व संपवण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींनी कंबर कसणे आवश्यक !
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या ५५ व्या सत्राच्या उच्चस्तरीय विभागात भारताने पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्‍न उपस्थित केल्यावरून सुनावले.
कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचीही संमती ! सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही.
जिल्ह्यातील एका मंदिरात वैदिक परंपरेनुसार दोघांचा विवाह झाला.
३० वर्षांनंतर इतक्या मोठ्या गंभीर प्रकरणावर निकाल दिला जातो, हे लज्जास्पद !
तंबाखूमुळे होणार्‍या मृत्यूंविषयी तज्ञांनी असा निर्णय न घेण्याविषयी सरकारला चेतावणी दिली होती; मात्र असे असतांनाही सरकारने तंबाखूच्या विक्रीवरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली. न्यूझीलंड सरकारच्या या निर्णयावर सर्व स्तरांतून टीका झाली आहे.
त्याला अटक झाली, तरी त्याच्यावर कारवाई होईल, असे हिंदूंना वाटत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच त्याला अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पथकावरील आक्रमणाच्या प्रकरणी कह्यात घेऊन त्याचे खरे स्वरूप उघड करणे आवश्यक !
कॉपी रोखण्यासाठी ठिकठिकाणच्या परीक्षा केंद्रांवर ‘भरारी पथके’ नेमण्यात आलेली असतांना जालना येथे ही पथके काय करत होती ? पोलिसांचा धाकच उरला नसल्याचे हे लक्षण !
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात झालेला ‘वक्फ कायदा १९९५’ यासाठी कारणीभूत आहे. हिंदूंच्या आणि देशाच्या मुळावर उठलेला हा काळा कायदा रहित केल्याखेरीज धर्मांध मुसलमानांकडून चालवल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना खिळ बसणार नाही !
छत्तीसगडमध्ये आता भाजपची सत्ता आली आहे. त्यामुळे सरकारने हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांवर कठोर कारवाई करणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !