पुणे विभागामध्ये २४ लाख रुपयांचे भेसळयुक्त अन्नपदार्थ हस्तगत !

जनतेच्या आरोग्याशी खेळणार्‍यांचा मुद्देमाल हस्तगत करून त्यांची दुकाने कायमस्वरूपी बंद करावीत, असेच सर्वसामान्य जनतेला वाटते !

धरुहेडा (हरियाणा) येथे सनातन संस्थेच्या वतीने ‘नैतिक मूल्यांचे संवर्धन’ या विषयावर मार्गदर्शन

सनातन संस्थेच्या सौ. तृप्ती जोशी यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन केले.

Maharashtra Assembly Election 2024 : महायुती आल्यास वाढवण विमानतळाचा निर्णय घेऊ ! – पंतप्रधान

‘‘एवढे सर्व करत आहात, तर तिथे एक विमानतळही द्या.’ जेव्हा राज्यात महायुतीचे सरकार येईल, आचारसंहिता संपेल, तेव्हा वाढवण येथील विमानतळाविषयी निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.

लाच स्वीकारतांना साहाय्यक फौजदार आणि ‘ट्रॅफिक वॉर्डन’ यांच्यावर गुन्हा नोेंद !

पोलीस खात्यातील तळागाळापर्यंत मुरलेला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी कठोर शिक्षा हाच एकमेव पर्याय !

प्रमोद महाजन यांच्या हत्येचे नव्याने अन्वेषण आवश्यक ! – पूनम महाजन, माजी खासदार, भाजप

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून याची मुळापासून चौकशी करावी आणि सत्य बाहेर आणावे, अशी मागणी मी करणार आहे’, असे पूनम महाजन म्हणाल्या.

आदिवासी सवलतींचा लाभ घेणार्‍या आयटीआयमधील धर्मांतरित विद्यार्थ्यांवर कारवाई होणार !

शिक्षणक्षेत्रात अन्य ठिकाणी असे होत नाही ना ? याचीही चौकशी व्हायला हवी !

PM in Nashik: जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताची राज्यघटना लागू न करणारी काँग्रेस खरी राज्यघटनाद्रोही ! – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताची राज्यघटना लागू न करणारी काँग्रेस हीच खरी राज्यघटनाद्रोही आहे, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिक येथील सार्वजनिक सभेत केली.

Kerala HC On Waqf Tribunal n Civil Court Powers : वक्फ न्यायाधिकरण असतांनाही दिवाणी न्यायालयाला जुन्या वक्फ वादांशी संबंधित त्याच्या आदेशांची कार्यवाही करण्याचा अधिकार !

न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर एका प्रकरणात प्रतिवादींनी वक्फ कायदा १९९५ च्या कलम ८५ चा संदर्भ देत दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान दिले होते !

UP Women Commission Proposal : पुरुषांना महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप करण्यास मज्जाव !

कानपूरमध्ये एकता गुप्ता हत्याकांडानंतर एका बैठकीत महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित सूत्रांवर चर्चा झाली आणि काही नवीन प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी हा एक आहे.