केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) : वक्फ न्यायाधिकरण असूनही दिवाणी न्यायालयाला जुन्या वक्फ वादांशी संबंधित त्याच्या आदेशांची कार्यवाही (अंमलबजावणी) करण्याचा अधिकार आहे. न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेपूर्वी चालू करण्यात आलेल्या वक्फ वादांशी संबंधित आदेशांची कार्यवाही करण्याचे दिवाणी न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र अल्प झालेले नाही. वक्फ कायद्यात अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही की, वक्फ वादांशी संबंधित आदेशाची कार्यवाही करण्यासाठी वक्फ न्यायाधिकरण, हा एकमेव मंच आहे. वक्फ कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतरही वक्फ न्यायाधिकरणाने पारित केलेल्या आदेशाची कार्यवाही करण्याचे अधिकारक्षेत्र दिवाणी न्यायालयाकडे कायम आहे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील एका प्रकरणावर सुनावणी करतांना सांगितले.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले की, त्याच्या पूर्वजांनी केरळ राज्य वक्फ मंडळात नोंदणीकृत कुट्टीलंजी मशीद बांधली होती. आरोपींनी मशिदीच्या प्रशासनासाठी अवैधपणे एक समिती स्थापन केली आणि मशिदीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी वर्ष १९९६ मध्ये खटला प्रविष्ट (दाखल) केला. खटला चालू झाला, तेव्हा केरळमध्ये वक्फ न्यायाधिकरणाची स्थापना झाली नव्हती. न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर प्रतिवादींनी वक्फ कायदा १९९५ च्या कलम ८५ चा संदर्भ देत दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान दिले. या तरतुदीमुळे न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर दिवाणी न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र संपुष्टात येते, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.