अखिल भारतीय आखाडा परिषदेची मागणी
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) –अहिंदू दुकानदारांना प्रयागराजमधील कुंभमेळ्यात चहा, फळांचा रस आणि फुलांची दुकाने लावण्याची अनुमती देऊ नये. ते अशा गोष्टींमध्ये थुंकतात, लघवी करतात. जर त्यांना अनुमती दिली, तर नागा साधूंना बलपूर्वक त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल, अशी चेतावणी अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे प्रमुख महंत रवींद्र पुरी यांनी दिली आहे. प्रयागराजमध्ये येत्या १३ जानेवारीपासून महाकुंभमेळ्याला प्रारंभ होत आहे. महंत रवींद्र पुरी यांनी यापूर्वीही कुंभमेळ्यात मुसलमान विक्रेत्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
Keep Non-Hindus Away from Mahakumbh: Do not allow non-Hindus to set up shops at the Kumbh Mela! – Mahant Ravindra Puri, Akhada Parishad
It should not be surprising if the gang of secularists criticizes the Akhil Bharatiya Akhada Parishad for this demand!
Since #MahaKumbh2025 is… pic.twitter.com/IHTXttsirg
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 1, 2025
१. महंत पुरी पुढे म्हणाले की, जर अशी घटना घडली आणि यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या, तर त्यामुळे जगभरात चुकीचा संदेश जाईल. आपला कुंभमेळा सुंदर, स्वच्छ, भव्य-दिव्य आणि शांततामय असावा. कुंभमेळ्याची सुरक्षा आणि पावित्र्य राखण्यासाठी अहिंदूंना यापासून दूर ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
२. रवींद्र पुरी यांनी संभलमधील मंदिर आणि मशीद वादावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, हा प्रश्न केवळ संभलचा नाही. संपूर्ण भारतात तुम्ही कुठेही जा, ज्या ठिकाणावर सध्या मशीद आहे तिथे पूर्वी मंदिर होते.
३. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने ‘शाही स्नान’ आणि ‘पेशवाई’ या शब्दांचे नाव पालटून ‘राजसी स्नान’ आणि ‘छावणी प्रवेश’ ठेवण्याचा निर्णयही घेतला होता.
४. रवींद्र पुरी म्हणाले होते की, ‘शाही’ हा उर्दू शब्द आहे. असे असले, तरी आम्हाला उर्दूचा अजिबात तिरस्कार नाही. उर्दू आणि हिंदी यांचा जवळचा संबंध आहे; पण जेव्हा धर्म, परंपरा किंवा संस्कृती यांचा विचार केला जातो, तेव्हा आमचा प्रयत्न नेहमीच संस्कृत किंवा हिंदी भाषेतील शब्द अधिकाधिक वापरण्याचा असेल, कारण ते अधिक योग्य आहेत.
संपादकीय भूमिकाअखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या या मागणीमुळे तिच्यावर निधर्मीवाद्यांच्या टोळीने टीका केल्यास आश्चर्य वाटू नये. महाकुंभ हा हिंदूंचा धार्मिक उत्सव असल्यामुळे तेथे काय असायला हवे आणि नको, हे ठरवण्याचा अधिकार हिंदूंना असायला हवा. त्यामुळे या मागणीची प्रशासनाने गांभीर्याने नोंद घेणे आवश्यक ! |