शालांत परीक्षेत ‘कॉपी’चे प्रकार आढळल्यास शाळेची मान्यता रहित करणार ! – वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री
शालांत परीक्षेत ‘कॉपी’चे प्रकार आढळल्यास त्या शाळेत भविष्यात १० वीच्या परीक्षा घेण्यात येणार नाहीत, तसेच शाळेची मान्यता रहित करण्यात येईल.
शालांत परीक्षेत ‘कॉपी’चे प्रकार आढळल्यास त्या शाळेत भविष्यात १० वीच्या परीक्षा घेण्यात येणार नाहीत, तसेच शाळेची मान्यता रहित करण्यात येईल.
कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार असला तरी, या विषयाचे गांभीर्य ओळखून यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशांवर तोडगा काढण्यासाठी कायद्याचे साहाय्य घ्यायला हवे.
प्राध्यापक महंमद खालिद मोइन हे अनेक खासगी बांधकाम व्यावसायिक, वास्तूविशारद आणि दलाल यांच्या संगनमताने विविध प्रकारच्या फसवणुकीच्या कारवायांमध्ये गुंतले होते. लाच घेऊन ते विविध बांधकाम प्रकल्पांना बनावट प्रमाणपत्र देत होते.
काश्मीरमध्ये साडेचार लाख हिंदूंना विस्थापित करणारे, सहस्रो हिंदूंची हत्या करणारे, हिंदु महिलांवर बलात्कार करणारे सर्व जण औवेसी यांचे धर्मबांधवच होते ! आता केवळ हे सत्य चित्रपटाच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणण्यात आले आहे !
मुख्यमंत्रीपदाच्या मागील कार्यकाळात त्यांच्यावर कोणताही डाग नाही. त्यांनी ज्याप्रकारे काम केले आहे, त्यावरून येणार्या काळात ते देशाची सूत्रे सांभाळतील, हे लक्षात येते. ते पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार आहेत आणि एक दिवस देशाचे पंतप्रधान बनतील, असे भविष्यामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे.
मुंबादेवी परिसरातील अंगडिया या व्यावसायिकांकडून खंडणी घेतल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षक ओम वंगाटे यांच्या चौकशीतून सौरभ त्रिपाठी यांचे नाव पुढे आले होते.
मुंबईत १२ ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या, तर ठाणे, वसई, नाशिक, औरंगाबाद, मीरा भाईंदर, बेंगळुरू या ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, ‘दळणवळण बंदी’त शिथिलता आणल्यानंतर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याची ३३ टक्के महसुलात वाढ झाली आहे, तसेच ‘जी.एस्.टी.’च्या परताव्यात ही वाढ झाली आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात पालट करण्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुकीसाठी दिनांक निश्चित करता येत नाही, अशी भूमिका कोश्यारी यांनी घेतली आहे. राज्यपालांनी दिनांक निश्चित केल्याविना निवडणूक होऊ शकत नाही.
आय. पी. एल. साठी महाराष्ट्रातील व्यावसायिकांना काम न देता बस देहलीतुन बस मागवल्या आहेत. याविषयी आय.पी.एल्. व्यवस्थापन आणि सरकार यांना विनंती करूनही काही पालट झाला नाही, त्यामुळे हे पाऊल उचलले.