कुडाळ – शासनाच्या अनेक योजना असतात; परंतु त्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर आहे. जोपर्यंत आपण खर्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचत नाही आणि त्यांना लाभ देत नाही, तोपर्यंत कामासाठी होणारे स्थलांतर थांबणार नाही. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय लोकांपर्यंत पोचणे काळाची आवश्यकता आहे. आता सर्वांचे दायित्व वाढले आहे. प्रत्येकाने स्वत:चे कर्तव्य नीट बजावले पाहिजे, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अधिवक्त्यांचा सर्व संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विधी सेवा, शासकीय सेवा आणि योजना’ या विषयीचे महाशिबीर येथील ‘एम्.आय.डी.सी.’तील बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश हेमंत गायकवाड, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अधिवक्ता संग्राम देसाई यांच्यासह अधिवक्ता आणि शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी न्यायाधीश बोरकर यांनी सांगितले की,
१. जिल्हाधिकार्यांनी प्रशासकीय अधिकार्यांशी संवाद साधून खर्या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ कसा मिळेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
२. महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक लोक कामानिमित्त गुजरात राज्यात जातात. तेथे ६ महिने रहातात आणि तेथे काम करतात; पण ही त्यांची हतबलता असते. हे एक उदाहरण आहे. असे स्थलांतर विकसित महाराष्ट्राला शोभणारे नाही.
३. सरकारची ‘रोजगार हमी योजना’ होती; पण यात काम करणार्यांना वेळेत मजुरी मिळत नव्हती; म्हणून लोक काम करत नव्हते. अनेक योजना चालू होतात आणि बंद होतात. अशा अनेक घटना आहेत, ज्यामध्ये आपण राज्यघटनेने दिलेली आणि राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली सामाजिक अन् आर्थिक न्यायव्यवस्था उभारू शकलो नाही. आपण केवळ शिबिरापुरते मर्यादित न रहाता भविष्यात विविध योजनांपासून कुणी लाभार्थी वंचित रहाणार नाही, याकडे लक्ष दिला पाहिजे.