मुंबई, १७ मार्च (वार्ता.) – गेल्या २ वर्षांत कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीला मोठा फटका बसला. यामुळे राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ झाली नाही, तसेच कोरोनाला अद्यापही आपण हलक्यात घेणे चुकीचे आहे; कारण ज्या चीनमधून कोरोना आला, त्या चीनमध्ये अद्यापही काही शहरे दळणवळण बंदीच्या स्थितीत आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावर सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतांना सांगितले. या वेळी त्यांनी ‘आमदारांच्या निधीत पुढील वर्षीपासून १ कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ केली आहे’, असे घोषित केले. आमदारांनी बाके वाजवत याचे स्वागत केले.
ते पुढे म्हणाले की, ‘दळणवळण बंदी’त शिथिलता आणल्यानंतर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याची ३३ टक्के महसुलात वाढ झाली आहे, तसेच ‘जी.एस्.टी.’च्या परताव्यात ही वाढ झाली आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होत असल्याने अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. याचसमवेत जिल्हा वार्षिक निधीसाठी सरकार आता प्रयत्नशील आहे. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक वर्षात राज्यावर ६५ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज होते; परंतु ते कर्ज या वर्षी ९० सहस्र कोटी रुपयांवर पोचले आहे. विविध नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोना यांमुळे राज्यावर कर्जाचा भार वाढला आहे. केंद्र सरकारकडून २६ सहस्र ४०० कोटी रुपये राज्याला येणे बाकी आहे. राज्याला राज्याचा हिस्सा मिळाला पाहिजे; परंतु तो देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारकडून मिळणारे ‘जी.एस्.टी.’चे पैसे यापुढे बंद होतील, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील आमदार निधीमध्ये १ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ४ कोटी रुपयांवरून हा निधी ५ कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. सरकारने खासदारांना ५ कोटी रुपये निधी देण्यास टाळाटाळ केली; पण महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येक आमदाराला ५ कोटी रुपयांचा निधी पुढील वर्षापासून देणार आहे. त्याचसमवेत आमदारांच्या चालकाला १५ सहस्र रुपयांवरून २५ सहस्र, तर आमदारांच्या स्वीय साहाय्यकांना २५ सहस्रांवरून ३० सहस्र रुपये वेतन देण्यात येईल.