पोलिसांच्या विरुद्धच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यासाठी गुन्हेगार पार्श्वभूमी असलेल्यांची नियुक्ति होणे, हे गंभीर आणि लज्जास्पद आहे. अशा नेमणुका करण्यासाठी काही निकष नाहीत का ?
लोकप्रतिनिधींनी घातलेला गोंधळ आणि मंत्र्यांची अनुपस्थिती यांमुळे ३ घंटे ५० मिनिटे वेळ वाया !
‘न्यूज १८ लोकमत’ या वृत्तवाहिनीवरील चर्चासत्रात हिंदु जनजागृती समितीचा सहभाग !
राज्यातील ‘फोन टॅपिंग’ च्या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याविषयी ९ जुलै या दिवशी शासनाने आदेश काढला आहे.
आईचा खून करून तिचे हृदय, यकृत यांसारखे अवयव कापून शिजवण्यास घेणार्‍या युवकाला कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने ८ जुलै या दिवशी फाशीची शिक्षा सुनावली. प्रत्यक्षात ही घटना ४ वर्षांपूर्वीची आहे; पण हे वृत्त आता प्रसिद्ध झाले…
चित्रपट कलाकार या वलयांकित व्यक्ती असल्याने त्या समाजाला आणि विशेषतः युवा पिढीला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करत असतात. अनेक जण त्यांचे किंवा त्यांच्या विचारांचे अनुयायी होतात.
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवून राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला.
नागरिकांच्या तक्रारींकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष !
प्रशासनाचा भोंगळ कारभार ! देयके गायब कशी होतात, हे पाहून संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
स्वतःला अल्पसंख्य म्हणवणारे गुन्हेगारीत मात्र बहुसंख्य ! गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कठोर कारवाई न झाल्यामुळे असे प्रसंग वारंवार घडत आहेत.