विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या २ दिवसांच्या कामकाजासाठी ७ कोटी रुपये व्यय !

मुंबई, ९ जुलै (वार्ता.) – राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै या दिवशी मुंबई येथे झाले. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर २ दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात विधानसभेचे एकूण १० घंटे १० मिनिटे, तर विधान परिषदेचे एकूण ६ घंटे ३० मिनिटे कामकाज झाले. यासाठी ७ कोटी रुपये व्यय झाला. माजी अर्थमंत्री आणि भाजपचे विधानसभेतील आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधीमंडळाच्या १ मिनिटाच्या कामकाजासाठी ७० सहस्र रुपये व्यय होत असल्याचे सांगितले. यानुसार या २ दिवसांच्या अधिवेशनात झालेल्या कामकाजासाठी ७ कोटी रुपये इतका व्यय झाला. अवघ्या २ दिवसांचे अधिवेशन असूनही आणि राज्यात कोरोनाचे जीवघेणे संकट असतांनाही त्याविषयी चर्चा करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी घातलेल्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचा ३ घंटे ३० मिनिटे इतका वेळ वाया गेला, तर मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे विधान परिषदेची २० मिनिटे वाया गेली. दोन्ही सभागृहांचे वाया गेलेल्या कामकाजाचे घंटे पहाता जनतेचे १ कोटी ६१ लाख रुपये वाया गेले. २ दिवसांच्या या अधिवेशनातील लोकप्रतिनिधींचे वर्तन पाहून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी असंतोष व्यक्त करत विधीमंडळाच्या कामकाजाचा दर्जा घसरत असल्याचे सांगितले. विधीमंडळाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत सभापतींच्या कक्षात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये झालेल्या भांडणाचे पडसाद सभागृहात उमटले.

यामध्ये तालिका अध्यक्ष (विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत नियुक्त केलेला तात्पुरता अध्यक्ष) भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या १२ सदस्यांवर १ वर्षाकरिता निलंबनाची कारवाई केली. यामध्ये अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचा वेळ वाया गेला; मात्र अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी या कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनीच सभागृहाचे कामकाज विरोधकांविना चालवले.

महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा न झाल्याने सर्वसामान्य जनतेचा अपेक्षाभंग !

एकूणच २ दिवसांच्या अल्प कालावधीच्या या अधिवेशनामध्ये कोरोना, नैसर्गिक आपत्ती, राज्यातील पोलिसांवरील भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, महिलांच्या असुरक्षितेचे प्रश्न, राज्यातील मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा बिकट होत चाललेला प्रश्न यांवर चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, अशी राज्यातील जनतेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र पक्षांतर्गत हेवेदावे आणि राजकारण यांपुढे जनतेच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान देण्यात आल्याचे प्रकर्षाने आढळून आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी खंत व्यक्त करत जनतेचा अपेक्षाभंग झाल्याचे मान्य केले.