राज्यातील ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय अन्वेषणासाठी त्रिस्तरीय समितीची स्थापना

मुंबई, ९ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील ‘फोन टॅपिंग’ च्या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याविषयी ९ जुलै या दिवशी शासनाने आदेश काढला आहे. यानुसार वर्ष २०१५ ते २०१९ या कालावधीत अनधिकृतरित्या ‘फोन टॅपिंग’ करण्यात आले आहेत का ? याचे अन्वेषण करून पुढील विधीमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये त्याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे.

या प्रकरणाच्या अन्वेषणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त आणि विशेष शाखेचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांचा समावेश असणार आहे. अन्वेषण पूर्ण करून ३ मासांच्या आत याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले यांनी अनिष्ट राजकीय हेतूने लोकप्रतिनिधींचे दूरध्वनी अनधिकृतरित्या ‘टॅप’ केले गेल्याचा आरोप विधानसभेत केला. सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी त्याला दुजोरा देऊन या प्रकरणाच्या अन्वेषणाची मागणी केली.

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष २०२० मध्ये गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील पोलिसांच्या स्थानांतरामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याची माहिती तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पत्राद्वारे कळवली होती. त्यासमवेत काही राजकीय नेते आणि पोलीस अधिकारी यांचे ‘फोन रेकॉर्ड’ही त्यांनी सादर केले होते. वर्ष २०२० मध्ये पोलीस महासंचालकांनी ही सर्व माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांकडे दिली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही मासांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काहीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाच्या अन्वेषणासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती केंद्रीय गृहसचिवांकडे दिली आहे. महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांनी काही ‘फोन’ अनधिकृतरित्या ‘टॅपिंग’ करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.