बिहारच्या लोकगायिका मैथिली ठाकूर यांचा हिंदी चित्रपटसृष्टीत गाण्यास नकार

देवाने दिलेली कला ही केवळ त्यालाच समर्पित केल्यास त्यातून आध्यात्मिक उन्नती होते. त्याचा वापर भौतिक प्राप्तीसाठी केल्यास व्यवहारिक प्रगती होते !

कर्नाटकमध्ये हनुमान मंदिरासाठी बाशा नावाच्या मुसलमान व्यक्तीने दिली दीड गुंठे भूमी दान !

प्रसारमाध्यमांनी या वृत्ताला ठळक प्रसिद्धी दिली; मात्र जेव्हा धर्मांध हे हिंदूंच्या मंदिरांवर, धार्मिक मिरवणुकांवर आक्रमण करतात, तेव्हा अशी वृत्ते दडपली जातात, हे लक्षात घ्या ! बाशा यांच्यासारखे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहेत.

बिहारमध्ये हिंदु देवतांचा अवमान करणारी पोस्ट प्रसारित केल्याच्या प्रकरणी एका महिलेला अटक

अशा गुन्ह्यांच्या प्रकरणी दोषींना कठोर शिक्षा मिळत नसल्याने असे गुन्हा थांबत नाहीत. सरकारने दोषींना कठोर शिक्षा मिळण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, त्यामुळे इतरांवर वचक बसेल !

सिंधुदुर्गात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढली 

सिंधुदुर्गात कोरोनाबाधित गत २४ घंट्यांतील नवीन रुग्ण १४

६० व्या गोवा मुक्तीदिन सोहळ्यावर बहिष्कार घालूच शकत नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

जवाहरलाल नेहरूंमुळे गोव्याला स्वातंत्र्य विलंबाने मिळाल्याच्या सूत्राविषयीची माहिती वर्षभराच्या कार्यक्रमांमधून मिळेल

कणकवली येथे परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या पुण्यतिथी महोत्सवास भावपूर्ण वातावरणात प्रारंभ

परमहंस भालचंद्र महाराज यांच्या ४३ व्या पुण्यतिथी महोत्सव कोरोनाविषयीचे नियम पाळून अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्यात येत आहे.

कुडाळ आगाराचे २० कर्मचारी कोरोनाबाधित झाल्याने मनसे आणि भाजप कार्यकर्त्यांची कुडाळ आगारावर धडक

एस्.टी.च्या दायित्वशून्य कारभारामुळे कुडाळ तालुक्यात कोरोनाचे वाढते संकट ! – भाजपचा आरोप

शासन गोवा मुक्तीदिन सोहळ्यावर ३ कोटी १० लाख रुपये खर्च करणार ! – काँग्रेस

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलीदानाचा कुणीही गैरलाभ उठवू नये.

अन्य धर्मियांनी मंदिरात प्रवेश केल्यावर आभाळ कोसळणार आहे का ? – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, देशात राज्यघटना नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे. आम्ही अशा याचिकेवर विचार करू शकत नाही जी आम्हाला १०० वर्षे मागे नेईल.

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा ! – सर्वोच्च न्यायालय

आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.