वर्धा येथील बंदीवानाची जिल्हा कारागृहात गळफास घेऊन आत्महत्या

यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथील आरोपी गोपीचंद डहाके (वय ३८ वर्षे) याच्यावर हत्येचा गुन्हा नोंद झाल्यानंतर त्याला न्यायालयाने शिक्षा दिली होती. त्यानंतर त्याला जिल्हा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. ६ ऑगस्ट या दिवशी पहाटेच्या सुमारास बंदीवान डहाके याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा ! – मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासन म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिला आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची तुलना जुगाराच्या अड्डयाशी करणार्‍या अधिवक्त्यावर कारवाई

गुजरात उच्च न्यायालयाने येथील अधिवक्त्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष अधिवक्ता यतिन ओझा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी कारवाई करत त्यांची ज्येष्ठता रहित केली.

मानखुर्द (मुंबई) येथील मशिदीवरील अनधिकृत भोंगा त्वरित काढा ! – विश्‍व हिंदु परिषदेची राज्यपालांकडे मागणी

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मानखुर्द येथील मशिदीवरील अनधिकृत भोंगा काढण्याऐवजी पोलिसांनी कु. करिश्मा भोसले यांच्या आईला भा.द.वि.च्या कलम १४९ अन्वये नोटीस बजावली.

ईदच्या नमाजपठणासाठी मशिदी आणि इदगाह मैदाने उघडण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाली काढली

दळणवळण बंदीच्या काळात हिंदूंनी त्यांच्या सणांच्या दिवशी मंदिरे उघडण्याची मागणी केली नाही; मात्र काही जण मशिदी उघडण्याची मागणी करून आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, हे परत परत दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे !

अपघातामुळे कोमामध्ये गेलेल्या तरुणाच्या कुटुंबियांना ७५ लाख रुपये देण्याचा देहली उच्च न्यायालयाचा देहली पोलिसांना आदेश

वर्ष २०१५ मध्ये देहली पोलिसांनी पंजाबी बाग येथे लावलेल्या बॅरिकेडमुळे (अडथळ्यामुळे) रात्रीच्या वेळी झालेल्या भीषण अपघात धीरज नावाचा एक तरुण कोमामध्ये गेला होता. या प्रकरणी देहली उच्च न्यायालयात खटला प्रविष्ट करण्यात आला होता.

‘अल्कोहल विथड्रॉवल सिंड्रोम’ पीडितांना मद्य विकण्यावर केरळ उच्च न्यायालयाची स्थगिती

‘अल्कोहल विथड्रॉवल सिंड्रोम’ (दारु पिणे थांबवल्यानंतर व्यक्तीत दिसणारी लक्षणे) या आजाराने पीडित असणार्‍यांना मद्य विकण्याच्या ठेवण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयाने ३ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली.

विदेशी नागरिकालाही भारतातील आंदोलनात सहभागी होण्याचा अधिकार ! – कोलकाता उच्च न्यायालय

भारतामध्ये रहाणार्‍या विदेशी नागरिकालाही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अनुसार व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. विदेशी नागरिक या कलमाच्या अंतर्गत भारतातील आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात, असा निर्णय कोलकाता न्यायालयाने दिला आहे.