नगर आणि शहर नियोजन खात्याने ४६ भूमींच्या रूपांतरासाठी अल्प शुल्क आकारले 

गोवा सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

पणजी, ११ मार्च (वार्ता.) – नगर आणि शहर नियोजन खात्याने गोव्यात ४६ भूमींचे रूपांतर आणि क्षेत्र पालट करण्यासाठी अल्प शुल्क आकारल्याची माहिती गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश एम्.एस्. कर्णिक आणि न्यायाधीश निवेदिता मेहता यांच्यासमोर नगर अन् शहर नियोजन खात्याने भूमींचे रूपांतर आणि क्षेत्र पालट करतांना अल्प शुल्क आकारल्याच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी चालू आहे.

याविषयी खंडपिठात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘नगर आणि शहर नियोजन खात्याने ज्यांना अल्प शुल्क आकारले आहे, त्यांची सूची खंडपिठाला सादर केली आहे. संबंधितांना वसुलीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.’’ संबंधित सूचीची प्रत याचिकादारालाही देण्यात आली असून या सूचीत आणखी भर करायची असल्यास तशी सूचना करण्यास खंडपिठाने सांगितले आहे.

सुनावणीच्या वेळी याचिकादार स्वप्नेश शेर्लेकर यांचे अधिवक्ता रोहीत ब्रास डिसा म्हणाले, ‘‘४६ भूमींच्या रूपांतरासाठी अल्प शुल्क आकारणे ही एक गंभीर गोष्ट आहे आणि हे नजरचुकीने घडलेले नसून हेतूपुरस्सर करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली आहे. यासंबंधी एका प्रकरणात सरकारचा ७ कोटी १० लक्ष रुपये महसूल बुडाला आहे आणि याचिकादाराने हे प्रकरण उघडकीस आणले नसते, तर त्याविषयी कुणालाही माहिती मिळालीच नसती. या प्रकरणी मुख्य शहर नियोजकालाही उत्तरदायी धरले पाहिजे.’’

याचिकादाराने यापूर्वी याचिकेत म्हटले आहे की, नगर आणि शहर नियोजन खात्याने नगर नियोजन कायद्याचे कलम १७ (२) अंतर्गत भूमींचे रूपांतर करतांना हेतूपुरस्सर २८ मार्च २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार प्रति चौरसमीटर १ सहस्र रुपये आकारण्याऐवजी जुन्या दरानुसार प्रति चौरसमीटर २०० रुपये आकारले. न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलतांना महाधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘खंडपिठाने या प्रकरणी प्राथमिक अन्वेषण करून त्यासंबंधी अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारला ४ आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.’’ गोवा खंडपिठात या प्रकरणी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपिठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना यात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते.