पुणे ‘पोर्शे’कार प्रकरणातील २ जणांवर आरोपपत्र प्रविष्ट !
रक्ताच्या नमुन्यात पालट करून पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप !
Farmers Land Of Gadag : कायदेशीर लढाईनंतर गदग येथील शेतकर्‍यांना त्यांची भूमी परत मिळाली !
न्यायालयाने पीडित शेतकर्‍यांचा मालकी अधिकार कायम ठेवला आहे; मात्र अद्याप २०१ शेतकरी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे बोलले जात आहे.
जलद निर्णयासाठी बुलडोझरपेक्षा जलद गती न्यायालयांना प्राधान्य द्या !
‘बुलडोझरच्या माध्यमातून न्याय’, हा सामान्य माणसाला, विशेषतः हिंसाचाराला सामोरे गेलेल्यांना चांगला वाटू शकतो; परंतु तो तर्काला धरून नक्कीच नाही.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या’ला छेद !
मुसलमान पंथामध्ये मात्र मोगलांच्या काळापासून महिलांवर अत्याचार चालू आहेत; पण त्याविरोधात कथित पुरोगामी विचारवंत काही बोलत नाहीत.
‘पोर्शे’ कार अपघातातील अरुणकुमार सिंह याला १८ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी !
अरुणकुमारने स्वत:च्या कार्यालयातील कर्मचार्‍याने आशिष मित्तल याला पैसे दिले होते, असे अन्वेषणातून समोर आले.
Bangladesh International Court Of Justice : सध्याच्या परिस्थितीवर न्याय मिळावा, या आशेने आम्ही खटला प्रविष्ट केला !
अन्वरझ्झमन चौधरी म्हणाले की, मी स्वत: पीडित आहे, माझे घर जाळण्यात आले. मी निवडून आलेलो महापौर असूनही त्यांनी मला तेथून बलपूर्वक हटवले.
Madras High Court : भाजप कार्यालयातून उचलून नेलेला भारतमातेचा पुतळा परत करण्याचा आदेश !
एखाद्याच्या खासगी जागेवरून अशा प्रकारे पुतळा काढून टाकणे हा ‘अत्याचारा’चा प्रकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आणि तो पुतळा त्याच्या मालकाला परत करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
बांगलादेशात ९० टक्के मुसलमान असल्याने राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटवा ! – Bangladesh’s Attorney General
यातून लक्षात येते की, याद्वारे बांगलादेशाला इस्लामी राष्ट्र घोषित करण्याचीच सिद्धता आहे !
रोहिंग्या घुसखोरांच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
धर्मांध रोहिंग्या घुसखोरांमुळे भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. अनेक दंगलींमध्ये त्यांचा सहभाग दिसून आला आहे. अशा रोहिंग्यांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळावा, यासाठी एका व्यक्तीने देहली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली….
मुंबईत विनापरवाना फेरीवाला दिसायलाच नको !
प्रत्येक फेरीवाल्याकडे परवाना हवा, हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? पालिका प्रशासनाच्या ते का लक्षात येत नाही ?