चिदंबरम् यांच्या जामीन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची ‘सीबीआय’ला नोटीस

‘आयएन्एक्स् मिडिया’ गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी अटकेत असलेले माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

पुणे मेट्रोच्या मार्गिका पालटाला न्यायालयाची स्थगिती

पुण्याच्या नगर ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पाच्या अंशत: पालटलेल्या मार्गिकेच्या कामाला उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर या दिवशी स्थगिती दिली. पालटलेल्या मार्गिकेसंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना काढल्याविना काम चालू करू नका

‘आरे वाचवा’ मोहिमेतील आंदोलनकर्त्या २९ जणांना जामीन

मेट्रो कारशेडसाठी झाडे तोडण्याच्या विरोधात आंदोलन करणारे पर्यावरणप्रेमी आणि ‘आरे वाचवा’ मोहिमेतील आंदोलनकर्ते २९ जण यांना न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे.

‘पुणे टाइम्स मिरर’चे संपादक, वार्ताहर, प्रकाशक आणि मुद्रक यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट !

सनातन संस्थेच्या विरोधात खोटे आणि अपकीर्तीकारक वृत्त प्रसिद्ध केल्याच्या प्रकरणी फोंडा येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या फौजदारी खटल्यात ‘पुणे टाइम्स मिरर’चे संपादक श्री. सुदीप्त बसू, वार्ताहर विजय चव्हाण, प्रकाशक आणि मुद्रक रणजित जगदाळे यांच्या विरोधात फोंडा न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले.

कोरेगाव भीमा दंगलीच्या प्रकरणातील आरोपींच्या जामिनाला शासनाचा विरोध

आणखी ३ माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा शासनाचा दावा

आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीच्या विरोधातील सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या

मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. यामुळे राज्यशासन आणि मुंबई रेल्वे मेट्रो कॉर्पोरेशन यांचा प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जमावाकडून होणार्‍या हत्यांच्या प्रकरणी पंतप्रधानांना खुले पत्र

४९ नामांकित लोकांच्या विरोधात धार्मिक भावना दुखावल्याचा गुन्हा नोंद
जमावाकडून होणार्‍या हत्यांप्रकरणी पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहिणार्‍यांचे हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्येवर मौन का ?

खाण प्रश्‍नी डिसेंबर २०१९ पर्यंत न्यायालयीन किंवा राजकीय स्तरावर तोडगा ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

खाण प्रश्‍नी डिसेंबर २०१९ पर्यंत न्यायालयीन किंवा राजकीय स्तरावर तोडगा निघेल, असे आश्‍वासन केंद्रशासनाने दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.

हैद्राबादच्या निजामांचा युकेमधील बँकेत असलेला ३०६ कोटी रुपयांचा खजिना त्यांच्या वंशजांना परत मिळणार

गेली ७० वर्षे पाकिस्तान सरकार विरुद्ध निजामाचे शेवटचे वंशज मीर उस्मान अली खान, भारत सरकार आणि भारताचे राष्ट्रपती यांच्या वतीने येथील उच्च न्यायालयात खटला चालू होता. उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल भारताच्या बाजूने दिला आहे.

सरकार एकीकडे महसूल जमा करते, तर दुसरीकडे मद्याचा राक्षस नष्ट करण्यासाठी धोरणे आखते ! – उच्च न्यायालय

एकीकडे मद्यावर उत्पादन शुल्क आणि अन्य कर लावून सरकार मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा करत आहे, तर दुसरीकडे सरकार मद्याचा राक्षस नष्ट करण्यासाठी धोरणे आखत आहे, हा अजब गांधीवाद आहे, असे न्यायालयाने शासनाला उद्देशून म्हटले.


Multi Language |Offline reading | PDF