अंगावर गणवेश आणि ‘बॅण्ड’ नसतांना अधिवक्ता न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी उपस्थित कसा राहू शकतो ? – उच्च न्यायालय

नागपूर येथे गणवेशात न येणार्‍या अधिवक्त्याला उच्च न्यायालयाची चपराक !

विनयभंग करणार्‍या धर्मांधाला १ वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा !

कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षी एका युवतीला स्नानगृहात गेल्यावर स्नानगृहाच्या भिंतीवर चढून डोकावून पहात असल्याने एक धर्मांधाला अटक करून त्याच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा नोंद केला आणि या प्रकरणी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवत १ वर्षांची शिक्षा सुनावली.

जालना येथे महिलेची फसवणूक केल्याप्रकरणी अधिवक्ता आणि अधिकोष व्यवस्थापकासह अन्य तिघांवर गुन्हा नोंद !

सामान्यांना अशा प्रकारे फसवणार्‍यांकडून ही रक्कम वसूल करून घ्यायला हवी !

पुणे मनपा हद्दीतील सर्व न्यायालये पूर्णवेळ कामकाज करतील ! – नीरज धोटे, जिल्हा न्यायाधीश

दळणवळण बंदीच्या काळात केवळ तत्काळ आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांवर न्यायालयात सुनावणी चालू होती. आता कोरोना रुग्णांची संख्या अल्प झाल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व न्यायालये पूर्णवेळ आणि क्षमतेने चालू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अवैधपणे धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्त्यांच्या संदर्भात पोलिसांची उदासीन भूमिका ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण आहे; पण पोलीस आणि प्रशासन यांनी त्याची कार्यवाही कठोरपणे केली पाहिजे.

व्हॅटिकनने केरळमधील नन ल्युसी कलापुरा यांच्या हकालपट्टीच्या विरोधातील अंतिम आव्हान नाकारले !

बलात्कारी बिशपच्या विरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतल्याने चर्चने केली होती हकालपट्टी !

इन्स्टाग्रामने हिंदु देवतांची आक्षेपार्ह चित्रे हटवली !

देहली उच्च न्यायालयाला दिली माहिती
आदित्य सिंह देसवाल यांनी केलेल्या याचिकेनंतर इन्स्टाग्रामची कृती !

हिंदूंसाठी प्रेरणादायी असलेला मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्यामागील संघर्षाचा इतिहास !

‘तमिळनाडूच्या पेरंबलुर जिल्ह्यातील व्ही कलाथुर गावातील मंदिरांचे वर्षानुवर्षे चालत आलेले उत्सव आणि मिरवणुका यांना धर्मांधांचा विरोध होता. याविषयी न्यायालयाने दिलेला निवाडा हिंदूंसाठी दिलासादायक आहे.

नव्या ‘रोस्टर’च्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठातील अधिवक्त्यांचा आज न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार !

असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, सरन्यायाधिशांनी ‘रोस्टर’ परत घेण्यासाठी समितीच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे अधिवक्ते संतप्त आहेत.

मुंडन उत्पन्नाचा संपूर्ण अधिकार देवालयाकडे, तर मुंडनाचे कार्य नयनज क्षत्रिय संघाकडे सुपुर्द !

२५ वर्षांनी निकाल लागणे, हे भारतीय न्यायपालिकेला भूषणावह नाही, असेच जनतेला वाटेल !