बांगलादेश उच्च न्यायालयाने एका विद्यापिठातील २० विद्यार्थ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. यासह अन्य ५ विद्यार्थ्यांची जन्मठेपेची शिक्षाही कायम ठेवली आहे.
अशांना आजन्म कारागृहात ठेवल्यासच असे कृत्य इतर कुणी करू धजावणार नाही !
केवळ शाळेतच नव्हे, तर संसद आणि विधीमंडळ येथेही अध्यक्ष अन् सभापती यांना छडी हातात घेण्याची अनुमती द्यायला हवी, जेणेकरून गदारोळ घालणार्‍या बेशिस्त लोकप्रतिनिधींना वठणीवर आणता येईल !
गोवा राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकाम होत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवले असून त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये भरारी पथक स्थापन करून कारवाई करावी
नगर नियोजन कायद्यातील कलम १७ (२) मधील नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांनुसार करण्यात येणारी कार्यवाही उच्च न्यायालयाकडून रहित करण्यात आली आहे.
कागदपत्रे घेतांना महारेरा प्रशासनाने नीट पडताळून घेतली नाहीत कि तिथे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते ? हे आता समोर येईल; परंतु घोटाळे झाल्यानंतर त्यांची चौकशी होणे, हे किती दिवस चालणार ?
अलीगड येथे ‘इंडिया टीव्ही’ आणि ‘टीव्ही ९ भारत वर्ष’ या दोन वृत्तवाहिन्यांच्या वतीने थेट चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील ‘पीएच्.डी.’ची विद्यार्थिनी आणि बिहारमधील राजद पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रियंका भारती यांनी सहभाग घेतला होता…
जामीन संमत करत त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे; मात्र १२, १३ आणि १५ मार्चला अन्वेषण अधिकार्‍यांसमोर उपस्थित रहाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नगर आणि शहर नियोजन खात्याने गोव्यात ४६ भूमींचे रूपांतर आणि क्षेत्र पालट करण्यासाठी अल्प शुल्क आकारल्याची माहिती गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे.
काही पालक आणि पालक-शिक्षक संघ यांचा विरोध डावलून शिक्षण खात्याने इयत्ता ६ वी ते १२ वीपर्यंतच्‍या विद्यार्थ्‍यांचे शैक्षणिक वर्ष (वर्ष २०२५-२६) १ एप्रिल २०२५ पासून प्रारंभ करण्‍याचा निर्णय घेतलेला आहे.