Delhi CM Arrested : अरविंद केजरीवाल यांना ६ दिवसांची ईडी कोठडी !

देहली राज्याचे मद्य धोरण बनवण्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा सहभाग होता. धोरणामुळे केजरीवाल सरकारला मद्य विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाली. या पैशांतून पंजाब आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आला.

Dumka Murder Case : दुमका (झारखंड) येथे हिंदु मुलीला जिवंत जाळणार्‍या शाहरुखला न्यायालयाने ठरवले दोषी !

अशा खुन्यांना फाशीचीच शिक्षा सुनावली पाहिजे, जेणेकरून इतरांना वचक बसेल !

UP Madarsa Board Act : उत्तरप्रदेश मदरसा बोर्ड कायदा घटनाविरोधी !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

‘गोवा ज्येष्ठ नागरिक मंच’ – आणखी अधिकार देण्याची आवश्यकता !

‘सिनियर सिटीझन वेलफेअर अँड मेंटेनन्स ॲक्ट’ ! सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांना एक प्रकारे साहाय्याचा दिलेला हातच जणू ! याचा हेतू अतिशय चांगला आहे; परंतु खरोखरच हा हेतू यशस्वी होत आहे का ? हे आता पडताळण्याची वेळ आलेली आहे.

गोळीबार करणार्‍या दोघांचे जामीन आवेदन न्यायालयाने फेटाळले !

हिंगोली येथील भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष पप्पू चव्हाण यांच्यावर गोळीबार करणार्‍या दोघांचे जामीन आवेदन येथील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस्.एन्. माने यांनी २१ मार्च या दिवशी फेटाळून लावले आहे.

देहली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची अटक रोखण्याची याचिका फेटाळली

अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (‘ईडी’समोर) उपस्थित रहाण्यास मी सिद्ध आहे. अन्वेषण यंत्रणेने ‘मला अटक करणार नाही’, याची निश्‍चिती दिली पाहिजे’, अशी मागणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देहली उच्च न्यायालयात केली होती.

Bhojshala Survey : २२ मार्चपासून धार (मध्यप्रदेश) येथील भोजशाळेचे होणार वैज्ञानिक सर्वेक्षण !

२९ एप्रिलपर्यंत सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला जाणार !

तुम्ही ईडीसमोर उपस्थित का होत नाही ? – उच्च न्यायालयाचा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना प्रश्‍न

देहली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (‘ईडी’ला) समन्स बजावले. न्यायालयाने  ईडीला तिची बाजू मांडण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

भारतविरोधी घोषणा देणार्‍यांवरील आरोपपत्र रहित करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंदिरात धार्मिक प्रवचन चालू असतांना भारतविरोधी घोषणा दिल्याच्या प्रकरणी तिघांच्या विरोधातील आरोपपत्र रहित करण्यास नकार दिला.