मुख्य आरोपी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची शिवसेनेची मागणी
पुण्यातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरण
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून चौकशी का करत नाही ?
भिवंडी न्यायालयात न्यायाधिशांसमोरच अधिवक्त्यांमध्ये मारहाण; पत्रकाराला धमकी
एका खटल्याची सुनावणी ३१ जानेवारी या दिवशी भिवंडी न्यायालयात चालू असतांना आरोपी आणि फिर्यादी यांची दोन्ही अधिवक्ते त्यांची बाजू मांडत होते. त्या वेळी न्यायाधिशांच्या समोरच अधिवक्ता शैलेश गायकवाड आणि अधिवक्ता अमोल कांबळे यांच्यात वाद झाला.
रामचरितमानस आणि शिक्षा !
सध्याच्या कायदेप्रणालीने हिंदु धर्मग्रंथांचा उल्लेख निकाल देतांना करणे, ही धर्मग्रंथांची परिपूर्णता आणि कालातीतता स्पष्ट करते. या धर्मग्रंथांतील शिकवणुकीनुसार मानवजातीने आचरण केल्यास निश्‍चितपणे समष्टी हित जपले जाईलच, गुन्हेगारीही अल्प होईल, हे येथे लक्षात घ्यावे.
हे सरकारला लज्जास्पद !
‘केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांतील १४ लाख ५० सहस्र खटले प्रलंबित आहेत. त्यांपैकी २० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे २ लाख ५६ सहस्र खटले एकट्या बंगालमध्ये आहेत. यानंतर १ लाख ९२ सहस्र खटले महाराष्ट्रातील आणि १ लाख ६४ सहस्र खटले उत्तरप्रदेशातील आहेत.’
महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत स्वतंत्र न्यायालये आणि अन्वेषण पथक यांची नेमणूक करणार ! – अनिल देशमुख, गृहमंत्री
महिला अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी, तसेच दोषींना लवकर शिक्षा व्हावी, या हेतूने राज्यात ‘शक्ती कायदा’ अमलात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी नियुक्तीची शिफारस ‘कॉलेजियम’ने मागे घेतली
बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत प्रविष्ट करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दिलेल्या ३ निर्णयांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
न्यायालयाला हे सांगावे लागते, हे सरकारला लज्जास्पद !
‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (ए.आय्.) नावाच्या ‘सॉफ्टवेअर’द्वारे काही अज्ञात सायबर गुन्हेगार महिलांची इंटरनेटवरील छायाचित्रे घेऊन त्यांचे नग्न छायाचित्रांमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम करत आहेत. ‘माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने याविषयीचा अहवाल मागवून घेऊन चौकशी करावी, असा निर्देश या वेळी न्यायालयाने दिला.’
भारतातील सर्वच क्षेत्रांत बोकाळलेला भ्रष्टाचार !
‘वृत्तपत्र उघडले किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवरील बातम्या ऐकल्या, तरी त्यामध्ये ‘भ्रष्टाचार’ या विषयावरील चर्चा सातत्याने बघायला मिळते. यात उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांपासून सर्वसामान्य व्यक्ती, सरकारी नोकर यांनी केलेला भ्रष्टाचार आणि त्यांना झालेली अटक यांविषयीच्या बातम्या प्रकर्षाने दिसतात.
धनंजय मुंडे आणि त्या महिलेचा वाद मध्यस्थांच्या वतीने मिटवण्यात येणार
मुंडे आणि महिला यांच्या वतीने न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांच्यासमोर परस्पर सहमतीची सूत्रे सादर करण्यात आली.
काँग्रेस नेते शशी थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्यासहित अनेक पत्रकारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद
पोलिसांच्या गोळीबारात शेतकर्‍याचा मृत्यू झाल्याची अफवा पसरवल्याचे प्रकरण : केवळ गुन्हा नोंदवून पोलिसांनी थांबू नये, तर अशांना कारागृहात डांबावे आणि जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !