मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी नियुक्तीची शिफारस ‘कॉलेजियम’ने मागे घेतली

बाल लैंगिक गुन्ह्यांविषयीच्या घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम !

नवी देहली –  सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने (न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी यंत्रणा) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या नावाची शिफारस केंद्राकडून मागे घेतली आहे. बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत प्रविष्ट करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दिलेल्या ३ निर्णयांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१. १४ जानेवारी या दिवशी न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची मुक्तता केली होती. फिर्यादी पक्षाकडे बलात्कार प्रकरणात ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत त्यांनी हा निकाल दिला होता.

२. १५ जानेवारी या दिवशी ‘बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातील कलम ७ नुसार लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चैन उघडणे या कृतींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही’, असा निर्णय न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी दिला होता.

३. त्यानंतर १९ जानेवारी या दिवशी न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी ‘थेट शारीरिक संबंध (स्किन टू स्किन) नाही, केवळ मुलीच्या स्तनांना कपड्याच्यावरून हात लावला म्हणून पोक्सो कायद्यातंर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा नोंद होऊ शकत नाही’, असा निकाल देत आरोपीला जामीन दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती दिली होती.