न्यायालयाला हे सांगावे लागते, हे सरकारला लज्जास्पद !

‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (ए.आय्.) नावाच्या ‘सॉफ्टवेअर’द्वारे काही अज्ञात सायबर गुन्हेगार महिलांची इंटरनेटवरील छायाचित्रे घेऊन त्यांचे नग्न छायाचित्रांमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम करत आहेत. ही छायाचित्रे सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात येत आहेत, याविषयीचा अहवाल एका सायबर रिसर्च एजन्सीकडून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याकडे देण्यात आला. या अहवालानुसार आतापर्यंत १ लाख  महिलांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. महिलांची अपकीर्ती करणार्‍या या  प्रकाराचे गांभीर्य ओळखून मुंबई उच्च न्यायालयाने हा विषय स्वत:हून उपस्थित करून याविषयी शासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी वरील वृत्ताचा संदर्भ देऊन न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. ‘माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने याविषयीचा अहवाल मागवून घेऊन चौकशी करावी. ही गोष्ट अत्यंत गंभीर असून मंत्रालयाने याविषयी तातडीने कारवाई करावी’, असे निर्देश या वेळी न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना दिले.’