महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत स्वतंत्र न्यायालये आणि अन्वेषण पथक यांची नेमणूक करणार ! – अनिल देशमुख, गृहमंत्री

महिला अत्याचारांतील आरोपींना ४५ दिवसांत होणार शिक्षा, तर खोटी तक्रार दिल्यास महिलेलाही शिक्षा होणार

संभाजीनगर – महिला अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी, तसेच दोषींना लवकर शिक्षा व्हावी, या हेतूने राज्यात ‘शक्ती कायदा’ अमलात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत आरोपींना सखोल अन्वेषणाअंती ४५ दिवसांतच न्यायालयाकडून शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. यासह महिलेने खोटी तक्रार दिल्यास महिलेला शिक्षा केली जाईल. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत स्वतंत्र न्यायालये आणि पोलीस उपअधीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र अन्वेषण पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी २९ जानेवारी या दिवशी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

गृहमंत्री देशमुख पुढे म्हणाले की, विविध महिला संघटना, अधिवक्ता आणि  सामाजिक कार्यकर्ते यांची बैठक बोलावली होती. यात उपस्थितांकडून सूचना मागवण्यात आल्या. त्यातील महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश ‘शक्ती कायद्या’च्या मसुद्यात केला जाईल. येत्या काही दिवसांत हा मसुदा विधानसभेच्या पटलावर ठेऊन कायद्याच्या स्वरूपात अमलात आणला जाणार आहे. नव्या कायद्यात दोषींना जन्मठेप आणि मृत्यूदंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

कोरोना काळातील गंभीर गुन्हे मागे घेणार नाही !

गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, ‘‘कोरोना संकटाच्या दळणवळण बंदी काळात आरोग्य व्यवस्था गंभीर असतांना नागरिकांकडून काही गुन्हे घडले आहेत. या गुन्ह्यांविषयी चौकशी चालू होती; मात्र या काळात झालेले ४ लाख गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये आधुनिक वैद्यांना मारहाण, जाळपोळ किंवा तोडफोड करणे, असे गंभीर प्रकारचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. त्यासमवेत मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनात गुन्हे नोंद झालेल्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया लवकरच होईल: मात्र तरुणांवर गंभीर गुन्हे असतील, तर ते मागे घेणार नाही.’’