भारतातील सर्वच क्षेत्रांत बोकाळलेला भ्रष्टाचार !

‘वृत्तपत्र उघडले किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवरील बातम्या ऐकल्या, तरी त्यामध्ये ‘भ्रष्टाचार’ या विषयावरील चर्चा सातत्याने बघायला मिळते. यात उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांपासून सर्वसामान्य व्यक्ती, सरकारी नोकर यांनी केलेला भ्रष्टाचार आणि त्यांना झालेली अटक यांविषयीच्या बातम्या प्रकर्षाने दिसतात. देशात बालपणीच नीतीमत्ता, न्यायाने वागणे आणि धर्मशिक्षण दिले जात नसल्याने भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात बोकाळला आहे. ‘तो हिंदु राष्ट्र आल्यावरच थांबेल’, असे दिसते.

१. आत्महत्येप्रकरणी मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवल्या नंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंद करणे

काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील काही वृत्तपत्रांमध्ये एक वृत्त प्रकाशित झाले होते. जिल्हा परिषद/पंचायत समिती यांमधील वरिष्ठ अधिकारी बिडकीन येथील ग्रामविकास अधिकारी हे संजय हरिभाऊ शिंदे यांच्याकडे नियमितपणे लाचेची रक्कम मागत होते. अधिकार्‍यांचा ससेमिरा सहन न झाल्याने शिंदे यांनी विष पिऊन आत्महत्या केली. शिंदे यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गटविकास अधिकार्‍याचे निलंबन करण्यात आले आणि आत्महत्येला उत्तरदायी असणार्‍या व्यक्तीला बडतर्फ करण्यात आले. अशा प्रकारे विषय संपवण्याचा प्रयत्न झाला. स्थानिक राजकीय पुढारी आणि मृतकाचे नातेवाईक यांनी आवाज उठवल्यानंतर पोलिसांनी आरोपींच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंद केला. एखाद्या व्यक्तीने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्यानंतरही पोलीस गुन्हा नोंद करत नाहीत. ‘मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवल्यानंतरच पोलिसांना जाग येते’, असे या वेळी दिसून आले.

२. शिक्षा होण्याची भीती नसल्याने सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आणि उन्मत्त होणे

आज न्यायालयांमध्ये अनेक वर्षे फौजदारी खटले प्रलंबित असतात. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाणही अगदी नगण्य आहे; म्हणून सरकारी यंत्रणेला शिक्षा होण्याची भीती राहिली नाही. त्यामुळे ती एवढी भ्रष्ट, उन्मत्त आणि निर्ढावलेली झाली आहे. भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी सरकारी कर्मचार्‍याला अटक होऊन तो ४८ घंट्यांच्या वर पोलीस कोठडीत राहिला, तर त्याला निलंबित करण्यात येते; पण त्याचे ६ मास अर्धेवेतन चालू रहाते. त्यामुळे तो मजेत रहातो. ८ मासांहून अधिक काळ निलंबन लांबले, तर त्याला वेतनाच्या ७५ टक्के रक्कम प्रतिमास मिळते. अशा प्रकारच्या खटल्यांचा निवाडा लागण्यास वेळ लागत असल्यामुळे कर्मचार्‍यांचे निलंबन रहित होऊन ते लगेचच सेवेत रुजू होतात.

३. लाचखोरीमध्ये महसूल खाते प्रथम क्रमांकावर असणे

लाचखोरीमध्ये कोणता विभाग पुढे आहे, अशी चर्चा होते. तेव्हा नेहमीचा महसूल विभागाचा प्रथम, तर पोलीस विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. ख्रिस्ती नववर्षाच्या प्रारंभी महसूल विभागाने लाचखोरीत आघाडी घेतल्याचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले. वर्ष २०२० मध्ये ५०० हून अधिक शासकीय कर्मचार्‍यांवर लाचखोरीचे गुन्हे नोंद झाले आहेत. यांपैकी महसूल आणि पोलीस या खात्यांचा वाटा २४.७० टक्के आहे. संकेतस्थळानुसार या खात्यांच्या नंतर तिसरा क्रमांक महापालिका प्रशासनाचा आहे.

४. न्यायसंस्थेत होणारा मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचार !

अ. भ्रष्टाचार करण्यात न्यायसंस्थाही मागे नाही. कनिष्ठ आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळल्याचे म्हटले जाते. या भ्रष्टाचारामध्ये प्रशासकीय कर्मचारी पुढे आहेत. लाच स्वीकारल्याप्रकरणी राहुल अनंत पांचाळ या कर्मचार्‍याला नुकतीच अटक झाली.

आ. भ्रष्टाचारामध्ये कनिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीशही गुंतलेले आहेत. न्यायसंस्थेचा समाजव्यवस्थेवर वेगळाच दबाव असल्याने किंवा न्यायसंस्थेविषयी भीती असल्याने भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी या न्यायाधिशांच्या विरोधात पीडित पक्षकार किंवा पीडित अधिवक्ते फौजदारी तक्रार करण्याचे धाडस करत नाहीत.

इ. भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यास जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडे तक्रार अर्ज करण्यात येतो. एखाद्या न्यायाधिशाच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असतील, तर जिल्हा न्यायाधीश चौकशी करून संबंधितांचे स्थानांतर किंवा निलंबन करतात. अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटला उभा रहाण्याचे उदाहरण अतिशय अल्प आहे.

५. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील भ्रष्ट निवृत्त न्यायमूर्तीला सहआरोपी करावे, या मागणीसाठी याचिका प्रविष्ट करणे

अ. बेंगळुरू येथे ‘तुम्हाला राज्यपाल करतो’, असे सांगून युवराज उपाख्य स्वामी याने एका महिला न्यायाधिशाकडून ७ कोटी ८० लाख रुपयांची लाच घेतली. या महिलेची राज्यपालपदावर नेमणूक होऊ शकली नाही. फसवणूक झाल्याविषयी या महिलेने स्थानिक विल्सन गार्डन पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार प्रविष्ट केल्यानंतर आरोपीवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. लाच देणे आणि घेणे, हा गुन्हा असतांना या महिलेला मात्र पोलिसांनी सहआरोपी केले नाही. या महिला न्यायाधिशाला फौजदारी खटल्यात सहआरोपी करावे, यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी सीबीआयकडे याचिका प्रविष्ट केली असून ती प्रलंबित आहे.

आ. या निवृत्त महिला न्यायाधिशाकडे एवढे पैसे कुठून आले ? त्यांना राज्यपाल नेमण्याची घटनात्मक प्रक्रिया माहिती नव्हती का ? मग त्यांनी न्यायाधीशपदासाठीही लाच दिली होती का ? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

इ. वर्ष १९४७ मध्ये ‘प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट’ सिद्ध करण्यात आला. त्यात वर्ष १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर वर्ष १९८८ मध्ये ‘भारतीय दंड विधान प्रक्रिया आणि लाच प्रतिबंधक कायद्या’त सुधारणा केल्या. त्यानंतरही वर्ष २०१४ आणि वर्ष २०१८ मध्येही पुष्कळ पालट करण्यात आले. असे असतांनाही देशात प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.

६. लाचखोराला शिक्षा न होण्यासाठी कारणीभूत असणारे उदासीन प्रशासन !

अ. सध्या लाचखोर कर्मचार्‍याला केवळ निलंबित केले जाते. न्यायालयात खटला चालू असेपर्यंत प्रशासन चौकशी पूर्ण करत नाही. अशा कर्मचार्‍यांच्या चौकशा त्वरित करून त्यांना बडतर्फ केल्यास त्यांच्याकडून लाच घेण्याचे धाडस होणार नाही. अटक केल्यावर त्यांना जामीन मिळतो आणि खटल्याची सुनावणी अनेक वर्षे लांबते. अशा वेळी तक्रारदार निष्क्रीय होतो, तसेच साक्षीदारांनाही साक्षीपासून परावृत्त केले जाते.

आ. खटला चालवण्यासाठी संबंधित कर्मचार्‍याच्या नेमणुकीचे अधिकार असलेल्या अधिकार्‍याकडून आवश्यक असलेली अनुमती मिळण्यात पुष्कळ वेळ जातो. महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले यांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तेव्हा अनुमती मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत १० ते २० वर्षे गेली. नंतर खटला कुणी चालवावा, यात पुढची १० वर्षे घालवली गेली. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊनही शिक्षा होण्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे.

इ. भ्रष्टाचाराचे खटले चालू असतांना लाचखोर कर्मचार्‍याला वाचवण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न असतात. भ्रष्टाचाराचे गुन्हे सिद्ध न होण्यामागे प्रशासनाची उदासीनता मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. भारताचा प्रचंड काळा पैसा विदेशात ठेवला जातो. तेथे ‘यथा राजा तथा प्रजा’, या सुभाषिताची आठवण होते. संसदेत भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले आणि भ्रष्टनीती मार्गाने निवडून येणार्‍या खासदारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे समाजामध्ये लाचखोरांविरुद्ध कारवाई होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागृतीची आवश्यकता आहे.

७. भ्रष्टाचाराचा बीमोड करण्यासाठी जनतेला धर्मशिक्षण दिले पाहिजे !

नागरिकांना धर्मशिक्षण न दिल्याने आणि त्यांना भगवद्गीता, रामायण, महाभारत यांसारखे धर्मग्रंथ न शिकवल्यामुळे भारतात नीतीमत्तेचा र्‍हास झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे. ‘शेतकर्‍यांच्या एका कणसालाही हात लावायचा नाही’, अशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची सैनिकांना ताकीद होती. हिंदु राष्ट्रात प्रजेला नीतीमत्ता, धर्मशिक्षण, न्यायाने वागणे आदींचे शिक्षण बालपणीच दिले जाईल.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.

भारतात भ्रष्टाचार बोकाळल्याची काही ताजी उदाहरणे १. आसाममधील ईशान्य फ्रंटईअर रेल्वे प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यासाठी रेल्वेचे ज्येष्ठ अधिकारी महेंद्रसिंह चव्हाण यांनी कंत्राटदार आस्थापनाकडे १ कोटी रुपयांची लाच मागितली. ही लाच घेत असतांना सीबीआयने त्याला रंगेहात पकडले. तो आसाममधील ईशान्य फ्रंटईअर रेल्वेच्या मुख्यालयात कार्यरत होता. यासंदर्भात सीबीआयने देहली, आसाम, उत्तराखंड आणि अन्य २ राज्यांमधील २० ठिकाणी धाडी घातल्या. २. नुकतेच सीबीआयच्या चमूने गाझियाबाद जिल्ह्यातील कोशांबी येथे आर्.के. ऋषी या सीबीआयच्या अधिकार्‍याच्या निवासस्थानी धाड टाकली. ३. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी ग्वाल्हेर महापालिकेतील ६० टक्के कर्मचार्‍यांच्या विरुद्ध आरोप प्रविष्ट आहेत. ४. एका वृत्तवाहिनीनुसार एका राज्याच्या माजी मुख्य सचिवांच्या घरून २७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ५. ‘इंडियन करप्शन सर्वे’नुसार वर्ष २०१९ मध्ये ५१ टक्के भारतियांनी सरकारी आस्थापनातील त्यांची कामे होण्यासाठी लाच दिली आहे. ६. लाचखोरी केल्याप्रकरणी १५ ज्येष्ठ अधिकार्‍यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले. ७. लाचखोरी प्रकरणात गुंतल्याप्रकरणी उत्तरप्रदेशच्या सरकारने ६०० अधिकार्‍यांविरुद्ध खटले भरले आहेत. वरवर पहाता या गोष्टी प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या असल्याचे भासतात; मात्र आज असे एकही क्षेत्र नाही, जेथे लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हे नोंद झाले नाहीत.’ – (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी