Boycott Sunburn : न्यायालयाने दणका दिल्यावर सनबर्नकडून सरकारकडे रक्कम जमा !
सनबर्नच्या आयोजकांनी कोमुनिदादला कोणतीही रक्कम न देता जागा कह्यात घेऊन संगीत कार्यक्रम चालू केल्याविषयी हणजूण येथील एका स्थानिकाने तक्रार केली होती.
सनबर्नच्या आयोजकांनी कोमुनिदादला कोणतीही रक्कम न देता जागा कह्यात घेऊन संगीत कार्यक्रम चालू केल्याविषयी हणजूण येथील एका स्थानिकाने तक्रार केली होती.
न्यायालयाने नोंद घेतल्यामुळे यावर्षी कारवाई झाली. त्यापूर्वी प्रशासन आणि पोलीस स्वतःचे कर्तव्य विसरले होते कि त्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते ?
राज्याचे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सनबर्नमध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप केला जात असून, हा महोत्सव सरकारचा अधिकृत महोत्सव असल्यासारखे वाटते.
कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असतांना ‘सनबर्न’सारखा लाखो लोक एकत्र येणारा कार्यक्रम आयोजित करणे दुर्दैवी !
कायदा-सुव्यवस्थेसाठी तैनात केलेल्या १ सहस्र २०० पोलिसांचे ३ दिवसांचे वेतन सनबर्नच्या आयोजकांकडून वसूल करा !
अशी माहिती गोवा सरकारने कृती आराखड्याद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे.
सनबर्नच्या विरोधात हणजुणे येथील एका विकलांग मुलाने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली असून या मुलाने केलेल्या सूचना सरकारने त्यांच्या कृतीविषयक नियोजनात विचारात घ्याव्यात, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्व यंत्रणा कार्यरत राहूनही ‘सनबर्न’मध्ये अमली पदार्थांचा वापर झाल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार ?
अशा महोत्सवाच्या वेळी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहून त्यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. खंडपिठाने याचिकादाराला २५ सहस्र रुपये भरपाई देण्याचा ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना आदेश दिला आहे.
सनबर्न महोत्सवासाठी डोंगरमाथ्यावरील झाडे तोडल्याने जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात र्हास होतो. सर्वत्र कचर्याचा ढीग पडतो. वाहतुकीच्या प्रचंड कोंडीमुळे सामान्य जनतेला वेठीस धरले जाते. तसेच येथील जनतेच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो.